भोपाल(9826019364)।
मध्य प्रदेश में कर्मचारी और छात्र संगठनों से जुड़े तीन अलग-अलग मुद्दे चर्चा में हैं।
वाणिज्यिक कर विभाग में CTI संवर्ग ने पदोन्नति और संयुक्त वरिष्ठता पर सवाल उठाए हैं।
अजा कार्य विभाग में पदोन्नत स्कूल प्राचार्यों को अपनी नई पदस्थापना आदेश का इंतजार है।
दूसरी ओर करीब दो लाख अधिकारी-कर्मचारियों को जुलाई से 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है।
इधर, नर्सिंग छात्रों का आंदोलन भी जारी है।
पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री निवास से हटाए जाने के बाद छात्र फिर नीलम पार्क पहुंच गए हैं।
1. CTI संवर्ग ने पदोन्नति व्यवस्था पर उठाए सवाल
मप्र कर्मचारी हलचल के बीच वाणिज्यिक कर विभाग का पदोन्नति विवाद भी चर्चा में है।
विभाग के Commercial Tax Inspectors ने ACTO पदोन्नति व्यवस्था और संयुक्त वरिष्ठता को लेकर गंभीर सवाल रखे हैं।
संघ का कहना है कि CTI और Tax Assistant दो अलग संवर्ग हैं।
दोनों की भर्ती प्रक्रिया अलग है। सेवा संरचना भी अलग है।
उनकी वर्तमान Gradation Lists भी पृथक हैं।
इसके बावजूद दोनों संवर्गों को एक संयुक्त वरिष्ठता व्यवस्था में लाने की संभावना पर सवाल उठाए गए हैं।
CTI अधिकारियों को आशंका है कि इससे उनकी भविष्य की पदोन्नति प्रभावित हो सकती है।
संघ के अनुसार, वर्ष 2008 से 2024 के बीच करीब 16 भर्ती परीक्षाओं के जरिए CTI के लगभग 300 पद भरे गए।
वहीं, करीब तीन चयन प्रक्रियाओं से Tax Assistant के लगभग 400 पदों पर भर्ती हुई।
ऐसे में संघ का तर्क है कि केवल नियुक्ति तिथि के आधार पर
दोनों को एक ही Seniority Pool में रखना उचित होगा या नहीं,
इसका निष्पक्ष परीक्षण जरूरी है।
50:50 व्यवस्था पर भी सवाल
संघ ने 6 अप्रैल 2013 की अधिसूचना में ACTO पदोन्नति के लिए लागू 50:50 व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं।
संघ का कहना है कि यदि यह व्यवस्था केवल पदोन्नति के स्रोत तय करने के लिए बनाई गई थी,
तो इसे सीधे Joint Seniority या Cadre Merger का आधार नहीं बनाया जा सकता।
Inter-se Seniority को लेकर भी स्पष्ट कानूनी आधार मांगा गया है।
संघ की प्रमुख मांगें
● 6 अप्रैल 2013 की 50:50 व्यवस्था की कानूनी और प्रशासनिक समीक्षा हो।
● CTI और Tax Assistant की अलग संवर्गीय पहचान बनी रहे।
● Joint Seniority का स्पष्ट कानूनी आधार सार्वजनिक किया जाए।
● बघेल समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाए।
● दोनों संवर्गों के लिए अलग और स्पष्ट Promotion Channel बनाया जाए।
● अंतिम निर्णय से पहले दोनों संवर्गों पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव का निष्पक्ष परीक्षण हो।
संघ का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी दूसरे संवर्ग के अधिकारों को प्रभावित करना नहीं है।
मांग केवल नियमसम्मत और पारदर्शी पदोन्नति व्यवस्था की है।
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2. जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थापना का बेसब्री से इंतजार
इधर,जनजातीय कार्य विभाग में प्राचार्य लंबे समय से अपनी पदोन्नति सूची का इंतजार कर रहे हैं।
सूत्रों का दावा है कि विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया बीते माह 7 जुलाई को ही जारी कर दी गई,
लेकिन अब तक पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी नहीं किए गए।
इससे पदोन्नत प्राचार्यों में भ्रम की स्थिति कायम है।
वे बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं।
विभागीय सूत्रों का दावा है कि प्रथम श्रेणी प्राचार्यों की पदस्थापना में पदोन्नति उपरांत भी कोई उनकी पदस्थापना यथावत रहेगी।
बाकी प्राचार्यों को भी स्थानांतरित कर डिस्टर्ब करने का कोइ प्लान नहीं है।
कोशिश यही होगी की जो जहां है,वहीं रहे।
सिर्फ खाली पदों को भरने कुछ को इधर से उधर किया जा सकता है,
लेकिन वह भी स्थानीय स्तर पर या नजदीक के विद्यालय में।
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3. दो लाख अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा 3% इंक्रीमेंट
मध्य प्रदेश के करीब दो लाख अधिकारी-कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है।
मप्र कर्मचारियों का इंक्रीमेंट अगस्त के वेतन में दिखाई दे सकता है।
उन्हें जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा है।
इसका असर सितंबर में मिलने वाले अगस्त के वेतन में दिखाई देगा।
सातवें वेतनमान के नियमों के तहत मूल वेतन में 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि जोड़ी जाएगी।
मूल वेतन बढ़ने से महंगाई भत्ते और एनपीएस अथवा पेंशन अंशदान की राशि पर भी असर पड़ सकता है।
आंकड़ों के अनुसार, इस लाभ में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी और लगभग 50 हजार अधिकारी शामिल हैं।
साल में दो तारीखों पर तय होता है इंक्रीमेंट
सरकारी व्यवस्था में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 1 जनवरी और 1 जुलाई की तारीख तय है।
● जुलाई इंक्रीमेंट: जिन कर्मचारियों की नियुक्ति या पदोन्नति 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच हुई है,
उन्हें 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है।
● जनवरी इंक्रीमेंट: जिनकी नियुक्ति या पदोन्नति 1 जनवरी से 30 जून के बीच हुई है,
उन्हें 1 जनवरी से इंक्रीमेंट मिलता है।
प्रदेश में करीब पौने दो लाख अधिकारी-कर्मचारी जनवरी इंक्रीमेंट की श्रेणी में बताए जाते हैं।
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4. नर्सिंग छात्र फिर धरने पर, CM हाउस से हटाने के बाद नीलम पार्क पहुंचे
भोपाल नीलम पार्क धरना:
इधर, नर्सिंग छात्रों का आंदोलन खत्म होता नहीं दिख रहा है।
बुधवार रात मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने करीब 12 बजे वहां से हटा दिया।
छात्रों का आरोप है कि उन्हें बसों में बैठाकर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया।
हालांकि, छात्र पीछे नहीं हटे।
गुरुवार सुबह वे फिर नीलम पार्क पहुंचे।
यहां उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया।
प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने सरकार से अपनी मांगों का जल्द निराकरण करने की मांग की।
छात्र बोले—आंदोलन जारी रहेगा
स्टेट कोर कमेटी के सदस्य मनोज रजक ने कहा कि पिछले तीन-चार दिनों से भोपाल में आंदोलन चल रहा है।
उनके अनुसार, बुधवार को छात्र मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे।
रात में पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। इसके बाद भी आंदोलन समाप्त नहीं किया गया।
छात्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी भोपाल पहुंचेंगे।
उन्होंने 2 सितंबर को होने वाली कोर्ट की सुनवाई से भी उम्मीद जताई है।
CM से मिलने की मांग
नर्सिंग छात्रों का आंदोलन भोपाल में लगातार जारी है।
छात्रों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की कोशिश की।
उनका कहना है कि अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से कोई ठोस संवाद नहीं हुआ है।
छात्रों की मांग है कि मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
5-बालाघाट में कृषि ग्रा.वि.अधिकारी हड़ताल पर
बालाघाट में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ई-एचआरएमएस प्रणाली में ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी मांग है। इस हड़ताल के कारण कृषि से संबंधित मैदानी और कार्यालयीन दोनों कार्य ठप्प हो गए हैं।
जिले के डेढ़ सौ से अधिक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बालाघाट मुख्यालय में चरणबद्ध आंदोलन के तहत हड़ताल कर रहे हैं। उन्हें विभागीय एसडीओ का भी समर्थन प्राप्त है।
जिलाध्यक्ष अभिलाष सूर्यवंशी ने बताया कि संगठन ई-एचआरएमएस प्रणाली में ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहा है, क्योंकि मैदानी स्तर पर यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। उनकी अन्य मांगों में 2800 ग्रेड-पे और अतिरिक्त केंद्र भत्ते में वृद्धि शामिल है।
6.CM के निर्देश पर निलंबित CMHO को झटका
छिंदवाड़ा के CMHO डॉ. नरेश गुन्नाड़े को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।
7 अगस्त को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुए निलंबन पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया।
हालांकि, उन्हें 10 दिन में विभागीय अपील करने की छूट दी गई है।
विभाग को 60 दिन में फैसला करना होगा।