भारत में शादी करने के बाद विदेश की अदालत से तलाक लेना और फिर दूसरी शादी कर लेना अब कानूनी रूप से आसान रास्ता नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विदेशी अदालत से मिला तलाक भारत में अपने आप मान्य नहीं होता। यदि तलाक ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे भारतीय वैवाहिक कानून मान्यता नहीं देता, तो उस फैसले को भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पहली शादी भारतीय कानून की नजर में कायम रह सकती है और दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ द्विविवाह यानी बिगैमी का आपराधिक मुकदमा चल सकता है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने यह फैसला एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर सुनाया, जिसने भारत में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी। बाद में ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद उसने वहां की अदालत से तलाक हासिल किया और दूसरी शादी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पहली पत्नी की शिकायत पर दर्ज मामले को पति के खिलाफ रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला?
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या भारत में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई शादी को विदेशी अदालत से ऐसे आधार पर मिले तलाक के जरिए खत्म माना जा सकता है, जिसे भारतीय कानून में तलाक का वैधानिक आधार नहीं माना गया है।
पीठ ने कहा कि विदेशी अदालत का तलाक भारत में तभी मान्य हो सकता है, जब वह भारतीय कानून की आवश्यक शर्तों को पूरा करे। अदालत ने विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC की धारा 13 का उल्लेख किया। इस धारा के तहत विदेशी अदालत की डिक्री को भारत में निर्णायक मानने से पहले कुछ कानूनी कसौटियों पर परखा जाता है।
इस मामले में ब्रिटेन की अदालत ने विवाह के अपूरणीय रूप से टूट जाने यानी ‘Irretrievable Breakdown of Marriage’ के आधार पर तलाक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यह अपने आप में तलाक का वैधानिक आधार नहीं है। इसलिए ब्रिटेन की अदालत से मिली तलाक की डिक्री को भारत में स्वतः मान्यता नहीं दी जा सकती।
किस मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
यह मामला आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर एन. श्रीधर रेड्डी से जुड़ा है। उनकी पहली शादी 18 अप्रैल 2003 को एन. गीता प्रशांति से आंध्र प्रदेश के सत्तेनपल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। शादी के बाद दोनों हैदराबाद में रहने लगे। वर्ष 2005 में पति डॉक्टर के रूप में करियर बनाने ब्रिटेन चले गए।
अगस्त 2007 में पहली पत्नी बच्चे को जन्म देने के लिए भारत स्थित अपने मायके लौट आईं। पति का दावा था कि बार-बार कहने के बावजूद वह ब्रिटेन वापस नहीं आईं। इसके बाद पति ने आंध्र प्रदेश की अदालत में तलाक और बच्चे की अभिरक्षा से जुड़ी कार्यवाही शुरू की। यह कार्यवाही उनके पक्ष में नहीं हुई। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील भी की, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया।
इसके बाद पति ने 1 फरवरी 2013 को ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की और 16 अगस्त 2013 को इंग्लैंड की कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। ब्रिटेन की अदालत ने 29 जनवरी 2014 को विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने के आधार पर तलाक की डिक्री को अंतिम रूप दे दिया। इसके बाद 3 मार्च 2014 को पति ने ब्रिटेन में दूसरी शादी कर ली।
फरवरी 2016 में पहली पत्नी ने आंध्र प्रदेश में पति के खिलाफ द्विविवाह और आपराधिक साजिश की शिकायत दर्ज कराई। पति ने इस मामले को रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म करने से इनकार कर दिया।
विदेशी तलाक को भारत में मान्यता कब मिल सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले दिए गए निर्णयों और CPC की धारा 13 के कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख किया। भारतीय कानून के तहत विदेशी अदालत से मिले तलाक को मान्यता देने के लिए केवल तलाक की डिक्री होना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि विदेशी अदालत के पास मामले की सुनवाई का उचित अधिकार क्षेत्र था या नहीं और फैसला भारतीय कानून के अनुरूप है या नहीं।
खासतौर पर भारतीय कानून के तहत हुई शादी के मामले में तलाक का आधार संबंधित वैवाहिक कानून के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा, विदेशी अदालत का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए दिया गया हो, धोखाधड़ी पर आधारित न हो और CPC की धारा 13 में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन न करता हो।
यदि पति या पत्नी ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी हो, तो केवल कार्यवाही में किसी स्तर पर शामिल होने को हमेशा उस अदालत के अधिकार क्षेत्र की बिना शर्त स्वीकृति नहीं माना जा सकता। हर मामले में संबंधित दस्तावेजों और परिस्थितियों को देखकर निर्णय लिया जाएगा।
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि विदेश में लिया गया हर तलाक भारत में अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट का जोर इस बात पर है कि विदेशी तलाक की डिक्री को भारतीय कानून की कसौटी पर परखे बिना भारत में मान्य नहीं माना जा सकता।
दूसरी शादी करने पर क्या हो सकती है कार्रवाई?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पहली शादी भारतीय कानून के अनुसार खत्म नहीं हुई है, तो केवल विदेशी अदालत की तलाक डिक्री के आधार पर दूसरी शादी करने वाला व्यक्ति द्विविवाह के आरोप से अपने आप नहीं बच सकता।
इस मामले में पति ने दलील दी थी कि वह दूसरी शादी के समय ब्रिटेन का नागरिक था और दूसरी शादी भी ब्रिटेन में हुई थी। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। पीठ के मुताबिक, पहली शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी और विदेशी तलाक की डिक्री भारतीय कानून के तहत मान्य नहीं थी। इसलिए दूसरी शादी विदेश में होने और बाद में नागरिकता बदलने से पहली शादी से जुड़े कानूनी परिणाम खत्म नहीं हो जाते।
मामले में शिकायत वर्ष 2016 में दर्ज हुई थी, इसलिए कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 और 120B के तहत थी। IPC की धारा 494 द्विविवाह से संबंधित थी। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) में द्विविवाह से संबंधित प्रावधान धारा 82 में है।
दूसरी पत्नी और माता-पिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत क्यों मिली?
सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन दूसरी पत्नी और उसके माता-पिता के खिलाफ मामला रद्द कर दिया।
अदालत के अनुसार, पति के माता-पिता के बारे में केवल यह आरोप कि उन्हें दूसरी शादी की जानकारी थी, आपराधिक साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनके खिलाफ साजिश में शामिल होने का पर्याप्त आधार नहीं मिला।
इसी तरह, दूसरी पत्नी के खिलाफ भी ऐसा पर्याप्त सामग्री नहीं थी जिससे यह साबित हो कि उसने जानबूझकर द्विविवाह के अपराध में भाग लिया था। केवल पति के साथ विवाह या साथ रहने के आरोप के आधार पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं माना गया।
आम लोगों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के विवाहित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी संदेश सामने आया है। भारत में हुई शादी को खत्म करने के लिए विदेश की अदालत से तलाक लेना पर्याप्त नहीं है। यह जांचना जरूरी है कि विदेशी अदालत का फैसला भारत में मान्यता पाने की कानूनी शर्तें पूरी करता है या नहीं।
खासतौर पर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई शादी में यदि विदेशी अदालत ऐसे आधार पर तलाक देती है जिसे भारतीय कानून मान्यता नहीं देता, तो भारत में उस डिक्री के आधार पर दूसरी शादी करने से गंभीर कानूनी परेशानी हो सकती है।
ऐसे मामलों में दूसरी शादी करने से पहले भारतीय पारिवारिक कानून के विशेषज्ञ से सलाह लेना और विदेशी तलाक की डिक्री की भारत में कानूनी मान्यता सुनिश्चित करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है—नागरिकता बदलने या विदेश में दूसरी शादी करने से भारत में पहले से कायम वैवाहिक संबंध के कानूनी परिणाम अपने आप खत्म नहीं होते।