जबलपुर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण निर्देश देकर सरकारी व्यवस्था से
जुड़े कर्मचारियों और आम नागरिकों को राहत दी है।
एक मामले में अदालत ने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष मानी है।
वहीं, दूसरे मामले में सूचना के अधिकार (RTI) की 27 हजार से ज्यादा लंबित
अपीलों को लेकर राज्य सरकार को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के इन आदेशों से एक तरफ 60 साल में रिटायर किए गए कर्मचारियों को
वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
दूसरी तरफ सूचना आयोग में वर्षों से लंबित मामलों के निपटारे को लेकर सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा है।
60 साल में रिटायर किए कर्मचारियों को मिलेगा बकाया लाभ
पहला मामला रीवा के दो कर्मचारियों से जुड़ा है। इन्हें वर्ष 2018 में 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया गया था।
कर्मचारियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में काम
करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों के समान 62 वर्ष होगी।
इस आधार पर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर कर्मचारियों का बकाया
वेतन और अन्य वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले से ऐसे संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट हुई है।
RTI आयोग में 27 हजार से ज्यादा अपीलें अटकीं
दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली और खाली पदों पर सरकार से जवाब मांगा है।
आयोग में 27 हजार से ज्यादा द्वितीय अपीलें लंबित हैं। इनमें से कई मामलों की
सुनवाई निर्धारित समयसीमा में नहीं हो पा रही है।
अदालत ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से मामले का संज्ञान लेने और
रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है।
अध्यक्ष का पद खाली, 5 सूचना आयुक्तों की कुर्सियां भी रिक्त
मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में फिलहाल अध्यक्ष का पद खाली है।
इसके अलावा कुल 10 सूचना आयुक्तों के पदों में से 5 पद रिक्त बताए गए हैं।
इन रिक्तियों के कारण आयोग में सुनवाई और अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
लंबित मामलों का आंकड़ा 27 हजार के पार पहुंचना इसी समस्या की गंभीरता बताता है।
याचिकाकर्ता की अपील 60 दिन में निपटाने का आदेश
यह मामला सतना निवासी प्रशांत त्रिपाठी की याचिका से जुड़ा है।
उनकी द्वितीय अपील भी आयोग में निर्धारित 180 दिनों की समयसीमा गुजरने के बाद लंबित थी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी अपील का 60 दिनों के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया है।
अदालत के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार के सामने सूचना आयोग में
खाली पद भरने और लंबित अपीलों के निपटारे की व्यवस्था सुधारने की चुनौती है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court)
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रिटायरमेंट उम्र 62 साल (Retirement Age 62 Years)
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सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान (Aided Institutions)
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RTI आयोग (RTI Commission)
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27 हजार लंबित अपीलें (Pending RTI Appeals)
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प्रशांत त्रिपाठी (Prashant Tripathi)
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मध्य प्रदेश समाचार (Madhya Pradesh News)