दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से पूछा है कि वे क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही, प्रदूषण नियंत्रण नियमों और पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को किस तरह लागू कर रही हैं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से मौजूदा व्यवस्था का ब्योरा देने के साथ प्रदूषण रोकने के लिए कम और लंबी अवधि की कार्ययोजना भी मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। अदालत ने राज्यों को अपनी रिपोर्ट और प्रस्तावित कदम दो सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली, UP, हरियाणा और राजस्थान से मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने 6 नवंबर को सुनवाई के दौरान वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई। इस मामले में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक विभाग, नगर निगम (MCD) और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान की सरकारों से विस्तृत जवाब मांगा गया है।
अदालत जानना चाहती है कि दिल्ली और NCR में चलने वाले निजी तथा व्यावसायिक वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण के नियम कैसे लागू किए जा रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की निगरानी और उनके उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था है, इसका भी ब्योरा मांगा गया है।
PUC सर्टिफिकेट और पुराने वाहनों पर क्या होगी कार्रवाई?
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि जिन वाहनों का उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, उनकी पहचान और निगरानी कैसे की जाती है।
अदालत ने खास तौर पर इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है:
- वाहनों के Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट की जांच कैसे होती है?
- बिना वैध PUC वाले वाहनों के खिलाफ कितनी कार्रवाई की गई?
- पुराने और अपनी निर्धारित उपयोग अवधि पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दिल्ली और NCR में प्रवेश करने से कैसे रोका जा रहा है?
- नियम तोड़ने वाले वाहनों के कितने चालान किए गए और कितनों को प्रवेश से रोका गया?
कोर्ट ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे निरीक्षण, चालान और अन्य कार्रवाई के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करें।
वाहनों से NCR के प्रदूषण में कितनी हिस्सेदारी?
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, वाहन उत्सर्जन दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है।
रिपोर्ट में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी सर्दियों में करीब 23 प्रतिशत और गर्मियों में 19 प्रतिशत बताई गई है।
इसका मतलब है कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण कम करने के लिए केवल पराली जलाने पर रोक या निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध पर्याप्त नहीं होगा। वाहनों के उत्सर्जन और ट्रैफिक प्रबंधन पर भी प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।
पराली जलाने के मामले घटे, लेकिन वाहनों से प्रदूषण बढ़ने की चिंता
सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई GRAP अनुपालन रिपोर्ट में 21 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी का संकेत मिला।
हालांकि, इसी आकलन में वाहनों से जुड़े प्रदूषण की समस्याओं में तेज बढ़ोतरी भी सामने आई। अदालत ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी सकारात्मक है, लेकिन वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी उतनी ही गंभीर चिंता का विषय है।
दिल्ली-NCR में बड़ी संख्या में वाहन पड़ोसी राज्यों से आते-जाते हैं। इस वजह से प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल दिल्ली सरकार की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के संबंधित राज्यों और एजेंसियों की है।
राज्यों को देना होगा कम और लंबी अवधि का एक्शन प्लान
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित सरकारों और अधिकारियों से मौजूदा नियमों के अलावा भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी मांगी है।
राज्यों को बताना होगा कि वे तत्काल प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे और लंबे समय में वाहन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस तरह की व्यवस्था लागू करेंगे।
अदालत ने विशेष रूप से समयबद्ध रोडमैप मांगा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-सा कदम कब लागू होगा और उसकी निगरानी कैसे की जाएगी।
इसके अलावा राज्यों को CAQM और अदालत की ओर से नियुक्त न्याय मित्रों के सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग प्रदूषण स्रोतों पर सुनवाई की तारीखें तय कीं
अदालत ने दिल्ली-NCR के प्रदूषण को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर सुनवाई करने का फैसला किया है। इसके तहत वाहनों, पराली और कचरा प्रबंधन, निर्माण गतिविधियों तथा हरित क्षेत्र से जुड़े मामलों की अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई होगी।
| मुद्दा | सुनवाई की तारीख |
|---|---|
| वाहनों से होने वाला प्रदूषण | 23 नवंबर 2026 |
| ठोस कचरा, पराली जलाना और पटाखे | 25 नवंबर 2026 |
| निर्माण गतिविधियां, बिजली संयंत्र और उद्योग | 26 नवंबर 2026 |
| हरित क्षेत्र का संरक्षण और विस्तार | 30 नवंबर 2026 |
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। वहीं, पराली जलाने और पटाखों से जुड़े मामले पर 25 नवंबर को सुनवाई होगी।
क्या दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर तुरंत लगेगा प्रतिबंध?
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालत ने फिलहाल सभी पुराने वाहनों पर तत्काल नया प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दिया है। उसने संबंधित सरकारों से मौजूदा नियमों, उनके पालन और आगे की कार्रवाई की योजना का विवरण मांगा है।
इसलिए वाहन मालिकों को किसी नए प्रतिबंध की खबर के आधार पर भ्रमित होने के बजाय अपने वाहन की श्रेणी, लागू नियमों और PUC की वैधता की जानकारी संबंधित सरकारी विभाग से जांचनी चाहिए।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए समन्वय क्यों जरूरी?
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों के बीच रोजाना बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं। कई वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं। ऐसे में अगर एक राज्य में नियमों का पालन हो और दूसरे में निगरानी कमजोर रहे, तो पूरे NCR में प्रदूषण नियंत्रण का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की ताजा कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यही है कि दिल्ली और पड़ोसी राज्य मिलकर वाहन प्रदूषण पर ठोस, समयबद्ध और निगरानी योग्य योजना बनाएं। अब अगली सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि सरकारें कितने प्रभावी कदम और क्या रोडमैप अदालत के सामने रखती हैं।