दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के बीच पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। 8 नवंबर 2026 तक राज्य में खेतों में आग लगने की 4,459 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 2,998 स्थानों का भौतिक निरीक्षण किया गया और 1,310 जगहों पर पराली जलाने के सबूत मिले। राज्य में 1,228 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है। कुल 62.55 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया, जिसमें से 32.60 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं।
दिवाली पर एक दिन में 1,152 खेतों में लगी आग
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में सबसे तेज बढ़ोतरी दिवाली के दिन 8 नवंबर को दर्ज की गई। इस दिन राज्य में 1,152 नए खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आईं। यह इस सीजन में एक दिन में दर्ज की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताई गई है।
आंकड़ों के मुताबिक, 7 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की कुल 3,307 घटनाएं दर्ज थीं। दिवाली के दिन सामने आई नई घटनाओं के बाद यह संख्या बढ़कर 4,459 हो गई।
इससे पहले 5 नवंबर तक 2,787 और 6 नवंबर तक 3,144 घटनाएं दर्ज की गई थीं। लगातार बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने की समस्या बनी हुई है।
1,228 मामलों में लगा पर्यावरणीय जुर्माना
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर कार्रवाई के तहत 1,228 घटनाओं में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है।
| कार्रवाई | आंकड़ा |
|---|---|
| दर्ज खेतों में आग की घटनाएं | 4,459 |
| भौतिक निरीक्षण किए गए स्थान | 2,998 |
| पराली जलाने की पुष्टि वाले स्थान | 1,310 |
| पर्यावरणीय मुआवजा लगाए गए मामले | 1,228 |
| कुल जुर्माना | ₹62.55 लाख |
| वसूली गई राशि | ₹32.60 लाख |
| दर्ज FIR | 884 |
| राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री | 1,017 |
कुल जुर्माने में से लगभग 52 प्रतिशत राशि की वसूली हो चुकी है। बाकी 29.95 लाख रुपये की वसूली अभी बाकी है।
884 FIR दर्ज, 1,017 किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री
पराली जलाने के मामलों में प्रशासन ने केवल आर्थिक जुर्माना ही नहीं लगाया, बल्कि कानूनी और राजस्व संबंधी कार्रवाई भी की है।
राज्य में 884 FIR दर्ज की गई हैं। ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दर्ज की गई हैं, जो किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित है।
इसके अलावा 1,017 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। इसका मतलब है कि संबंधित भूमि रिकॉर्ड में पराली जलाने से जुड़ी कार्रवाई का उल्लेख दर्ज किया गया है।
तरनतारन में सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं
जिलेवार आंकड़ों में तरनतारन सबसे आगे है। यहां 654 खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद फिरोजपुर और संगरूर का स्थान है।
प्रमुख जिलों के आंकड़े इस प्रकार हैं:
| जिला | दर्ज घटनाएं |
|---|---|
| तरनतारन | 654 |
| फिरोजपुर | 592 |
| संगरूर | 488 |
| बठिंडा | 406 |
| पटियाला | 288 |
| अमृतसर | 247 |
| बरनाला | 230 |
| लुधियाना | 193 |
| मोगा | 188 |
| फरीदकोट | 170 |
इन आंकड़ों में दर्ज घटनाएं और भौतिक निरीक्षण के बाद पराली जलाने की पुष्टि वाले मामले अलग-अलग हैं। इसलिए इन्हें एक ही संख्या नहीं समझना चाहिए।
91.40 प्रतिशत धान की कटाई पूरी, फिर भी जारी हैं खेतों में आग
CAQM की रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर तक पंजाब में कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान के रकबे में से 91.40 प्रतिशत हिस्से की कटाई पूरी हो चुकी थी।
इसके बावजूद खेतों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए किसानों के पास सीमित समय होता है। ऐसे में कुछ किसान खेत जल्दी खाली करने के लिए पराली जलाने का रास्ता अपनाते हैं।
पराली को खेत में मिलाने या उसके दूसरे उपयोग के लिए मशीनों और प्रबंधन की जरूरत होती है। मशीनों की उपलब्धता, लागत और बुवाई के समय का दबाव भी इस समस्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
अधिकारियों पर भी कार्रवाई, 1,103 नोटिस जारी
CAQM की रिपोर्ट में पराली जलाने की रोकथाम और निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी उल्लेख है।
राज्य में नोडल और निगरानी अधिकारियों को 1,103 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 18 पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई है।
हालांकि, रिपोर्ट में इन अधिकारियों के खिलाफ शून्य चार्जशीट और शून्य निलंबन आदेश दर्ज किए गए हैं।
दिल्ली-NCR के प्रदूषण से भी जुड़ा है पराली का मुद्दा
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहता। सर्दियों में हवा की गति कम होने, तापमान में बदलाव और प्रदूषकों के जमीन के पास जमा होने से दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बिगड़ सकती है।
पराली जलाना इस मौसमी प्रदूषण का एक स्रोत है, लेकिन दिल्ली-NCR की खराब हवा के पीछे वाहन उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक प्रदूषण, कचरा जलाना और मौसम संबंधी परिस्थितियां भी भूमिका निभाती हैं।
पराली जलाने पर रोक के लिए क्या हैं विकल्प?
विशेषज्ञों और कृषि संस्थानों की ओर से फसल अवशेषों के प्रबंधन के कई तरीके सुझाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं:
- हैप्पी सीडर और सुपर सीडर: खेत में पराली को संभालते हुए गेहूं की बुवाई में मदद करते हैं।
- स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम: कंबाइन हार्वेस्टर के साथ इस्तेमाल होने वाली तकनीक, जो फसल अवशेषों को बेहतर तरीके से फैलाने में मदद करती है।
- बेलर मशीन: पराली को गांठों में बदलकर दूसरे उपयोग के लिए इकट्ठा करती है।
- बायोमास और औद्योगिक उपयोग: पराली का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन और दूसरे औद्योगिक कार्यों में किया जा सकता है।
- मल्चिंग और मिट्टी में मिलाना: उचित मशीनों की मदद से फसल अवशेषों को खेत में ही प्रबंधित किया जा सकता है।
पंजाब में इस सीजन के आंकड़े बताते हैं कि जागरूकता अभियान और जुर्माने के बावजूद पराली जलाने की समस्या पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पाई है। अब चुनौती किसानों को किफायती विकल्प उपलब्ध कराने और नियमों के प्रभावी पालन की है।