अब बौनापन भी दिव्यांगता, सरकार ने तय किए नए मानक, जानें सर्टिफिकेट के नियम

केंद्र सरकार ने दिव्यांगता आकलन के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। बौनेपन के मामलों में 147 सेंटीमीटर से कम लंबाई को आधार मानते हुए हर एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता का मानक तय किया गया है।

केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की पहचान, आकलन और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में बौनेपन (Dwarfism) के आकलन के लिए भी स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। अब वयस्क व्यक्ति की लंबाई और उससे जुड़ी शारीरिक स्थिति के आधार पर दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 18 नवंबर 2026 को नए दिशानिर्देश जारी किए। ये 14 मार्च 2024 को अधिसूचित पुराने आकलन दिशानिर्देशों की जगह लेंगे। नए नियमों में आठ श्रेणियों की दिव्यांगता के आकलन की प्रक्रिया को अपडेट किया गया है।

एक अहम बात यह है कि बौनापन पहले से ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल है। नए दिशानिर्देशों में इसके आकलन का तरीका और दिव्यांगता प्रतिशत तय करने के मानक स्पष्ट किए गए हैं।

बौनेपन की पहचान के लिए क्या है 147 सेंटीमीटर का पैमाना?

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, वयस्क व्यक्ति की लंबाई 147 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 फीट 10 इंच से कम होने पर उसे बौनेपन की श्रेणी में माना जाता है। यह मानक महिला और पुरुष दोनों के लिए समान है।

सरकार ने लंबाई में कमी के आधार पर स्थायी शारीरिक दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए एक तालिका भी दी है। इसमें 4 फीट 10 इंच से कम लंबाई होने पर प्रत्येक एक इंच की कमी के लिए 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी।

कितनी लंबाई पर कितना दिव्यांगता प्रतिशत?

नए दिशानिर्देशों में बौनेपन के आकलन के लिए यह मानक दिया गया है:

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वयस्क की लंबाई स्थायी शारीरिक दिव्यांगता
4 फीट 10 इंच या अधिक 0%
4 फीट 9 इंच 4%
4 फीट 8 इंच 8%
4 फीट 7 इंच 12%
4 फीट 6 इंच 16%
4 फीट 5 इंच 20%
4 फीट 4 इंच 24%
4 फीट 3 इंच 28%
4 फीट 2 इंच 32%
4 फीट 1 इंच 36%
4 फीट 40%

लंबाई इससे कम होने पर भी हर एक इंच की कमी के लिए 4 प्रतिशत की दर से आकलन किया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, 2 फीट 9 इंच या उससे कम लंबाई पर इस तालिका के आधार पर 100 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता निर्धारित होती है।

केवल लंबाई ही नहीं, हड्डियों की बनावट भी होगी जांच

बौनेपन के मामलों में केवल व्यक्ति की लंबाई को ही आधार नहीं बनाया जाएगा। यदि व्यक्ति की हड्डियों की बनावट में टेढ़ापन, जोड़ सिकुड़ने या अन्य प्रकार की शारीरिक विकृति है, तो उसका अलग से आकलन किया जाएगा।

इसके बाद लंबाई के आधार पर मिले प्रतिशत और अन्य शारीरिक समस्याओं के आकलन को निर्धारित संयुक्त गणना के तरीके से जोड़ा जाएगा। कुल दिव्यांगता का प्रतिशत 100 से अधिक नहीं हो सकता।

दिशानिर्देशों में यह भी बताया गया है कि बौनापन आनुवंशिक या चिकित्सकीय कारणों से हो सकता है। यह समान अनुपात वाले छोटे कद या असमान अनुपात वाले छोटे कद के रूप में भी हो सकता है।

दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए कौन करेगा जांच?

बौनेपन सहित चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता के प्रमाणन के लिए मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था की गई है। इस बोर्ड की अध्यक्षता मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), सिविल सर्जन या राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित समकक्ष अधिकारी करेंगे।

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मेडिकल बोर्ड में सामान्य तौर पर ये विशेषज्ञ शामिल होंगे:

  • मेडिकल सुपरिटेंडेंट, CMO या सिविल सर्जन।
  • फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन (PMR) विशेषज्ञ।
  • PMR विशेषज्ञ उपलब्ध न होने पर ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ।
  • संबंधित स्थिति के अनुसार मेडिकल सुपरिटेंडेंट या CMO की ओर से नामित एक अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर।

यानी दिव्यांगता का प्रतिशत केवल लंबाई देखकर अपने आप तय नहीं होगा। इसके लिए निर्धारित मेडिकल जांच और प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

दिव्यांगता प्रमाणपत्र कितने समय के लिए मिलेगा?

नए दिशानिर्देशों में चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता के प्रमाणपत्र की वैधता को लेकर भी प्रावधान हैं।

  • अंग कटने के मामलों को छोड़कर, लोकोमोटर दिव्यांगता में लक्षण शुरू होने के छह महीने बाद अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान है।
  • स्थायी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद जारी किया जाएगा।
  • जरूरत पड़ने पर दिव्यांग व्यक्ति के अनुरोध या संबंधित विशेषज्ञ की सलाह पर हर 10 साल में दोबारा आकलन किया जा सकता है।

ध्यान रहे कि प्रमाणपत्र की प्रकृति और वैधता संबंधित मेडिकल बोर्ड के आकलन तथा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार तय होगी।

दिव्यांगता की आठ श्रेणियों के लिए नए दिशानिर्देश

सरकार ने केवल बौनेपन के लिए ही नहीं, बल्कि दिव्यांगता की आठ व्यापक श्रेणियों के आकलन के लिए नए मानक जारी किए हैं।

इनमें शामिल हैं:

  1. चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता (Locomotor Disability)
  2. दृष्टि संबंधी दिव्यांगता (Visual Impairment)
  3. सुनने और बोलने तथा भाषा से जुड़ी दिव्यांगता
  4. विशिष्ट अधिगम अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
  5. मानसिक बीमारी
  6. रक्त संबंधी विकार
  7. एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता (Multiple Disabilities)
  8. दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार (Chronic Neurological Disorders)
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इन श्रेणियों के लिए अलग-अलग जांच और आकलन के मानक तय किए गए हैं। इसका उद्देश्य दिव्यांगता के प्रतिशत और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्टता लाना है।

दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड कौन जारी करेगा?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 57 के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारियों को प्रमाणन प्राधिकारी नियुक्त करना है।

ये प्राधिकारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यह भी तय करेगा कि प्रमाणन अधिकारी किस क्षेत्र में और किन शर्तों के तहत काम करेंगे।

इसलिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने के इच्छुक लोगों को अपने राज्य में अधिसूचित मेडिकल अथॉरिटी या संबंधित सरकारी अस्पताल से प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।

नए नियमों का उद्देश्य क्या है?

सरकार के नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगताओं के आकलन में एक समान और स्पष्ट मानक उपलब्ध कराना है। बौनेपन के मामले में लंबाई के आधार पर प्रतिशत तय करने की तालिका से मेडिकल बोर्ड को आकलन में मदद मिलेगी।

हालांकि, किसी व्यक्ति को प्रमाणपत्र मिलेगा या नहीं और उसकी दिव्यांगता कितने प्रतिशत मानी जाएगी, इसका अंतिम निर्णय निर्धारित मेडिकल बोर्ड ही करेगा। केवल किसी व्यक्ति की लंबाई के आधार पर प्रमाणपत्र मिलने की गारंटी नहीं मानी जानी चाहिए।