भोपाल।
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी और परिवार बढ़ाने के बीच आड़े आ रहा 25 साल पुराना नियम अब इतिहास बनने जा रहा है।
राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में दो से अधिक बच्चों की शर्त समाप्त करने का फैसला किया है।
इससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी तीसरी संतान होने के कारण नौकरी, पदोन्नति और विभागीय कार्रवाई का खतरा बना हुआ था।
बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के
सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस फैसले का सबसे बड़ा असर स्कूल शिक्षा विभाग पर पड़ने की उम्मीद है।
अकेले इस विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बच्चों की शर्त के कारण कई कठिनाइयां आती थीं।
अब यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। जब समाज के दूसरे लोगों को ऐसी छूट है, तो सरकारी कर्मचारियों को इससे क्यों बांधा जाए?
8 से 10 हजार लंबित मामलों को मिलेगी राहत
इस फैसले का तत्काल फायदा उन कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है,
जिनके खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।
सरकार ने ऐसे लंबित मामलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
अलग-अलग विभागों में इस नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं।
इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मामले प्रमुख हैं।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से भी 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं।
हालांकि, सरकार ने पुराने मामलों को लेकर स्पष्ट सीमा तय की है।
वर्ष 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ अंतिम आदेश जारी हो चुका है या
जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उनके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिल सकती है राहत
दो बच्चों की शर्त के कारण सबसे ज्यादा असर शिक्षा विभाग में देखने को मिला।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 30 हजार से अधिक शिक्षक भर्ती से वंचित हुए थे।
इसके अलावा कई कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनवृद्धि प्रभावित हुई।
कुछ कर्मचारियों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा।
नए फैसले से लंबित विभागीय मामलों और सेवा संबंधी बाधाओं से
जूझ रहे कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
2017 में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की गई थी नौकरी
दो बच्चों का नियम कितना सख्त था, इसका उदाहरण वर्ष 2017 में सामने आया था।
मध्यप्रदेश में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को तीसरी संतान से जुड़े प्रावधान के तहत सेवा से हटाया गया था।
मनोज कुमार के पांच और अशरफ अली के तीन बच्चे थे।
दोनों की नियुक्ति के बाद सर्विस बुक भरने के दौरान बच्चों की संख्या सामने आई थी।
इसके बाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 26 जुलाई 2017 को उनकी सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की थी।
अंततः 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
26 जनवरी 2001 से लागू था प्रतिबंध
मध्यप्रदेश में दो बच्चों की शर्त 26 जनवरी 2001 से लागू की गई थी।
तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से यह प्रावधान लाया गया था।
इस नियम के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी पाने और सेवा में बने रहने को लेकर प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू थे।
करीब 25 साल तक इस नियम का असर सरकारी भर्तियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर रहा।
अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसमें बदलाव का रास्ता खुल गया है।
RSS प्रमुख के बयान के बाद चर्चा तेज हुई थी
दो बच्चों की नीति पर हाल के वर्षों में सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नजरिए से भी बहस होती रही है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 18 फरवरी को लखनऊ में घटती जनसंख्या पर चिंता जताई थी।
उन्होंने भारत की प्रजनन दर 2.1 बताते हुए समाज के अस्तित्व को बनाए
रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चों की आवश्यकता पर जोर दिया था।
इसके बाद इस विषय पर चर्चा और तेज हुई।
हालांकि, मध्यप्रदेश सरकार के फैसले का औपचारिक आधार सिविल सेवा नियमों में प्रस्तावित संशोधन है।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही हटा चुके हैं प्रतिबंध
मध्यप्रदेश से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी सरकारी सेवाओं में दो बच्चों की शर्त समाप्त कर चुके हैं।
राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को यह प्रतिबंध हटाया था।
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में तीसरी संतान पर 25 हजार रुपए प्रोत्साहन देने की घोषणा भी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने नियम को माना था वैध
दो बच्चों की शर्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है।
अदालत ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से ऐसे नियमों को तर्कसंगत माना था।
इसलिए मध्यप्रदेश सरकार के सामने इस प्रावधान को हटाने की कोई ऐसी कानूनी बाध्यता नहीं थी।
अब राज्य सरकार ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए सरकारी कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से राहत देने का फैसला किया है।
कुल मिलाकर, यह फैसला सिर्फ सेवा नियमों में बदलाव नहीं है।
इससे उन हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है,
जिनके लिए तीसरी संतान सरकारी नौकरी और पदोन्नति में बाधा बन गई थी।
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