कैबिनेट डिसीजन : चमकेगी सड़कें,किसानों की झोली भी भरेगी

रवि अवस्थी,भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में विकास और किसान—दोनों पर फोकस साफ नजर आया।

सरकार ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव खेला, वहीं किसानों को भी राहत देने के संकेत दिए।

🚧 सड़कों पर‘स्पीड’,₹4525 करोड़ की बंपर मंजूरी
लोक निर्माण विभाग के तहत प्रदेश में विकास और रखरखाव के लिए ₹4525 करोड़ मंजूर किए गए।

रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम-6 और 7 को 2031 तक जारी रखने पर मुहर। सरकारी भवनों और स्मारकों के रखरखाव पर भी सैकड़ों करोड़ खर्च।

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🌉 उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर
मप्र की धार्मिक नगरी उज्जैन में ट्रैफिक से राहत के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बैठक में तय हुआ कि चिमनगंज मंडी से इंदौर गेट तक 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा।

इसकी कुल लागत करीब ₹945 करोड़ आंकी गई। 5.32 किमी लंबा यह कॉरिडोर शहर की रफ्तार बढ़ाएगा।

🌾 किसानों के लिए बोनस का ‘तड़का’
बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए बड़ा फैसला हुआ। सरकार गेहूं की खरीदी पर अपनी ओर से ₹40 प्रति क्विंटल बोनस देगी।

गेहूं की खरीदी ज्यादा हुई यानी सरप्लस गेहूं का निस्तारण सरकार खुद करेगी। किसानों को गेहूं खरीदी पर भुगतान के लिए अलग बजट प्रावधान होगा।

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💧 रीवा में सिंचाई का विस्तार
बैठक में रीवा की पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। इसकी लागत करीब ₹228 करोड़ है।

परियोजना से जिले का 7350 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इसका सीधा फायदा जिले के 37 गांवों को मिलेगा।

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🐄 ‘पशुपालन’विभाग का नाम बदला
सरकार ने विभाग का नाम बदलकर दिया नया संदेश दिया। अब यह गौपालन एवं पशुपालन’ के नाम से जाना जाएगा।

फोकस में ‘गौपालन’ को भी प्रमुख स्थान होगा।इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।

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📊 नियमों में फेरबदल, वित्त विभाग को नई जिम्मेदारी
सरकार ने तय किया कि भंडार क्रय और सेवा उपार्जन नियम अब वित्त विभाग के अधीन होंगे। इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

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