रवि अवस्थी,भोपाल।
मध्यप्रदेश ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा (आरईएस) के 76 सहायक यंत्रियों (सिविल) को पदोन्नत कर कार्यपालन यंत्री (सिविल) बनाया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए। पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यपालक यंत्री के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है।
लोक सेवा आयोग से पूरी हुई प्रक्रिया
इन पदोन्नतियों की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की गई। सूत्रों के अनुसार विभागीय अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी और ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के प्रमुख अभियंता (ईएनसी) के.पी. मिर्धा की निगरानी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई।
पीएमजीएसवाई के अधिकारी भी सूची में
पदोन्नत अधिकारियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) से जुड़े कई सहायक यंत्री भी शामिल हैं। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को कार्यपालन यंत्री के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। कुछ अधिकारी वर्तमान पदस्थापना पर ही रहेंगे। विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 76 अधिकारियों में से 18 अधिकारियों को फिलहाल उनकी वर्तमान पदस्थापना पर ही रखा जाएगा, जबकि शेष अधिकारियों की अलग से पदस्थापना की जाएगी।
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सेवा नियमों के तहत मिलेगी नई जिम्मेदारी
आदेश के मुताबिक पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के प्रावधानों के तहत की गई है। पदोन्नत अधिकारियों को निर्धारित अवधि में उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा।
दागियों को क्लीन चिट देने की कवायद पर फिरा पानी
सूत्रों के मुताबिक,विभाग ने विभिन्न मामलों में आरोपों से घिरे कुछ सहायक यंत्रियों को क्लीन चिट देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किया था। यह प्रक्रिया पदोन्नति सूची तैयार करते समय अपनाई गई,लेकिन मप्र लोक सेवा आयोग ने इसे सिरे से नकार दिया। इसके चलते सभी दागी पदोन्नति की सूची से बाहर हो गए।
(पदोन्नत अधिकारियों की पूरी सूची संलग्न आदेश में दी गई है।)