उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए योगी सरकार ने नई व्यवस्था तैयार करने की पहल की है। अब प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर वाहन लेकर जाने से पहले चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण और नशे की जांच कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संबंधित विभागों को इस संबंध में नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वाहनों की निर्धारित गति सीमा का सख्ती से पालन कराने और चालकों की समय-समय पर काउंसिलिंग कराने पर भी जोर दिया गया है।
यह फैसला आगरा एक्सप्रेसवे पर 9 नवंबर को हुए भीषण बस हादसे के बाद लिया गया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने वाला चालक स्वस्थ हो और उसने किसी मादक पदार्थ का सेवन न किया हो।
एक्सप्रेसवे पर प्रवेश से पहले होगी ड्राइवर की जांच
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 9 नवंबर को आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर हुए बस हादसे को बेहद दुखद बताया। उन्होंने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।
इसके लिए उन्होंने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है।
निर्देशों के मुताबिक, प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर प्रवेश से पहले वाहन चालक का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसमें यह भी जांच की जाएगी कि चालक ने शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है।
नशे में वाहन चलाने वालों पर होगी सख्ती
एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाना गंभीर सड़क हादसों की वजह बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चालकों की जांच की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत चालक की स्थिति की जांच करने के बाद ही वाहन को एक्सप्रेसवे पर प्रवेश देने की प्रक्रिया तय की जाएगी। हालांकि, जांच किस तकनीक से होगी, कहां होगी और इसके लिए कौन-सी एजेंसी जिम्मेदार होगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से नीति तैयार करनी होगी।
गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर भी होगी कार्रवाई
सरकार ने केवल स्वास्थ्य और नशे की जांच तक ही कदम सीमित नहीं रखे हैं। उप मुख्यमंत्री ने सभी एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं।
इसके अलावा वाहन चालकों की समय-समय पर काउंसिलिंग कराने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, निर्धारित गति सीमा और सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करना है।
आगरा एक्सप्रेसवे हादसे के बाद सरकार का फैसला
आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर 9 नवंबर को हुए बस हादसे के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। इसी घटना के बाद प्रदेश सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पर चालकों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए।
सरकार का मानना है कि चालक की सेहत, नशे की स्थिति और गति सीमा पर निगरानी से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
क्या आज से लागू हो गया नया नियम?
फिलहाल इसे लागू हो चुका नियम बताना सही नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को नई व्यवस्था के लिए नीति तैयार करने और आपसी समन्वय से इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।
जांच केंद्र कहां बनाए जाएंगे, निजी और सरकारी वाहनों पर व्यवस्था किस तरह लागू होगी, जांच में कितना समय लगेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी, इन सवालों पर विस्तृत दिशा-निर्देश सामने आने बाकी हैं।
इसलिए वाहन चालकों को फिलहाल इसे प्रस्तावित व्यवस्था और सरकार के निर्देशों के रूप में समझना चाहिए, न कि पहले से लागू हो चुके पूर्ण नियम के रूप में।