नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप, दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में होने और 1983 में नागरिकता मिलने के आरोप पर दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से ATR मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी एक बार फिर कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को तय की है।

क्या है सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़ा पूरा मामला?

यह शिकायत अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दाखिल की है। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उस समय उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता मिली थी। उनका दावा है कि मतदाता सूची में उनका नाम 1980 में शामिल किया गया, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा दर्ज किया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि शुरुआती नामांकन के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। शिकायतकर्ता ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच कराने की मांग की है। हालांकि, ये सभी आरोप हैं और अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।

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दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से क्या कहा?

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यह रिपोर्ट बताएगी कि शिकायत पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2026 को रखी है। फिलहाल कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है। पुलिस से रिपोर्ट मांगना मामले की प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि आरोपों को सही ठहराने वाला फैसला।

पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी FIR की मांग

इस मामले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायतकर्ता की FIR दर्ज कराने की मांग स्वीकार नहीं की थी।

इसके बाद विकास त्रिपाठी ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। 21 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया।

सेशन कोर्ट ने कहा था कि पहले दिया गया आदेश पर्याप्त कारणों पर आधारित नहीं था। मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट और संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कारणों सहित नया आदेश देना चाहिए। इसी प्रक्रिया के तहत अब पुलिस से ATR मांगी गई है।

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सोनिया गांधी ने आरोपों पर क्या कहा था?

पिछली कानूनी कार्यवाही के दौरान सोनिया गांधी ने शिकायत का विरोध किया था। उनके वकील ने आरोपों को निराधार, राजनीतिक रूप से प्रेरित और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया था।

उनकी ओर से यह भी दलील दी गई थी कि शिकायतकर्ता ने कथित जालसाजी या दस्तावेजों में हेरफेर साबित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। बचाव पक्ष ने यह सवाल भी उठाया था कि नागरिकता का निर्धारण केंद्र सरकार और मतदाता सूची तैयार करने का काम निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अब 28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। अदालत पुलिस का पक्ष और शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद आगे की प्रक्रिया पर विचार करेगी।

फिलहाल यह स्पष्ट रखना जरूरी है कि सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने या उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए जाने का कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। अदालत ने अभी केवल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।