करीब तीन दशक तक सरकारी सेवा लेने के बाद किसी कर्मचारी को सिर्फ तकनीकी आधार पर पेंशन और दूसरे सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक कर्मचारी की सेवाएं लेने के बाद सरकार बाद में यह कहकर रिटायरमेंट लाभों से इनकार नहीं कर सकती कि जिस पद पर नियुक्ति हुई थी, वह उपलब्ध नहीं था।
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को संबंधित कर्मचारी के पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना कर उन्हें जारी करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
क्या है पूरा मामला?
मामला बालकृष्ण शर्मा की नियुक्ति से जुड़ा है। साल 1997 में कनिष्ठ लिपिक (Junior Clerk) के दो सामान्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। बालकृष्ण शर्मा ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में हिस्सा लिया। 31 जुलाई 1997 को जारी चयन सूची में उनका नाम दूसरे स्थान पर था।
इसके बाद 12 सितंबर 1997 को उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया गया और उन्होंने पीलीभीत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में काम शुरू कर दिया। नियुक्ति के बाद उन्होंने लगातार सरकारी सेवा की।
तीन साल बाद नियुक्ति पर उठाया गया सवाल
मामले में विवाद तब सामने आया जब अधिकारियों ने नियुक्ति के करीब तीन साल बाद यह दावा किया कि शर्मा की नियुक्ति जिस पद पर हुई थी, वह वास्तव में उपलब्ध नहीं था।
रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञापन में दो पद थे। चयन प्रक्रिया के दौरान एक पद पर मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति हो गई थी, जबकि दूसरे पद पर मेरिट में पहले स्थान पर रहे अभ्यर्थी की नियुक्ति हुई। इसके बाद विभाग ने शर्मा की नियुक्ति को अवकाश रिक्ति से जुड़ा बताया।
इसी आधार पर सितंबर 2000 में उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। शर्मा ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। इस दौरान वह सेवा से जुड़े विवाद के बावजूद लंबे समय तक काम करते रहे।
हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर क्या कहा?
मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लंबे समय तक कर्मचारी से सेवा लेने के तथ्य को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी की, नियुक्ति पत्र जारी किया और कर्मचारी से लंबे समय तक काम लिया, तो बाद में अपनी ही प्रक्रिया की कमी का खामियाजा कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता।
कोर्ट ने इस मामले में यह भी माना कि सेवानिवृत्ति लाभ का अधिकार कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा की अवधि से जुड़ा है। सिर्फ इस आधार पर कि नियुक्ति के समय पद को लेकर कोई विवाद था, करीब 30 साल की सेवा के बाद कर्मचारी को पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
30 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट
रिपोर्ट के अनुसार, बालकृष्ण शर्मा ने 12 सितंबर 1997 से सेवा शुरू की थी और 31 अगस्त 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति निर्धारित थी। इस तरह उन्होंने करीब तीन दशक तक सेवा की।
हाईकोर्ट ने इस लंबी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को उनके रिटायरमेंट लाभों की गणना कर भुगतान करने का निर्देश दिया। इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं।
सरकार को 30 दिन में करना होगा भुगतान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद कर्मचारी के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की जाए और उन्हें 30 दिनों के भीतर जारी किया जाए। साथ ही, कर्मचारी की याचिका को पहले खारिज करने वाले आदेश को भी अदालत ने अलग कर दिया।
पेंशन के मामलों में क्यों अहम है फैसला?
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अदालत ने लंबे समय तक सेवा लेने और कर्मचारी के रिटायरमेंट लाभों के बीच संबंध पर जोर दिया है। अदालत के रुख के मुताबिक, सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में हुई कमी का पूरा भार उस कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता जिसने नियुक्ति पर भरोसा करते हुए वर्षों तक सेवा की।
हालांकि, इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी को केवल 30 साल की सेवा पूरी करने पर स्वतः पेंशन मिल जाएगी। पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ किसी मामले में लागू सेवा नियमों, नियुक्ति की परिस्थितियों और संबंधित न्यायिक आदेश पर निर्भर करते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने विशेष परिस्थितियों और लगभग तीन दशक की सेवा को ध्यान में रखते हुए राहत दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले में लंबे समय तक सरकारी सेवा करने वाले कर्मचारी के रिटायरमेंट लाभों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। अदालत ने कहा कि सरकार अपनी नियुक्ति प्रक्रिया की खामियों का असर ऐसे कर्मचारी पर नहीं डाल सकती, जिसने लंबे समय तक सेवा की हो। बालकृष्ण शर्मा को अब पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियमों के अनुसार दिए जाने हैं और अधिकारियों को इसके लिए 30 दिन की समयसीमा दी गई है।