भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने भारतीय वीजा व्यवस्था में मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से कम करके 23 कर दी है। इसके साथ ही वीजा आवेदन फॉर्म में मांगी जाने वाली जानकारियों और कॉलम की संख्या भी 65 से 70 प्रतिशत तक घटाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी पर्यटकों, छात्रों, मरीजों, कारोबारियों और निवेशकों के लिए भारत आने की प्रक्रिया अधिक सरल और स्पष्ट होगी।
गृह मंत्रालय ने बुधवार, 11 नवंबर को इस बदलाव की जानकारी दी। हालांकि, नई व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए मंत्रालय अपने आईटी सिस्टम को अपडेट कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, 2026 के अंत तक संशोधित व्यवस्था के तहत वीजा जारी किए जाने लगेंगे।
वीजा की 13 श्रेणियां घटाकर 9 क्यों की गईं?
गृह मंत्रालय के मुताबिक, पहले कई वीजा श्रेणियों में यात्रा के उद्देश्य एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे। इससे विदेशी नागरिकों को अपने उद्देश्य के अनुसार सही वीजा चुनने में परेशानी हो सकती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए समान उद्देश्यों वाली श्रेणियों को एक साथ किया गया है।
सरकार ने वीजा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए विकसित देशों की वीजा प्रणालियों और वैश्विक मानकों का भी अध्ययन किया। इसका मकसद भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना और प्रशासनिक स्तर पर वीजा की जांच और प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करना है।
इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी वीजा व्यवस्था में बदलाव किया गया था। उस समय मुख्य श्रेणियां 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियां 63 से कम करके 49 की गई थीं। अब दूसरे चरण में इन्हें क्रमशः 9 और 23 कर दिया गया है।
अब भारत में वीजा की 9 मुख्य श्रेणियां कौन-सी हैं?
संशोधित व्यवस्था के तहत भारतीय वीजा की नौ मुख्य श्रेणियां होंगी:
- बिजनेस वीजा: कारोबार, निवेश, व्यावसायिक गतिविधियों और औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए।
- डिप्लोमैटिक वीजा: भारत आने वाले राजनयिकों और उनके आश्रितों के लिए।
- वर्क वीजा: भारतीय कंपनियों और संस्थाओं में रोजगार तथा कुछ निर्धारित कार्यों के लिए।
- जर्नलिस्ट वीजा: भारत में काम करने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए।
- मेडिकल वीजा: आधुनिक चिकित्सा और आयुष पद्धतियों के तहत इलाज कराने आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए।
- ऑफिशियल वीजा: भारत आने वाले गैर-राजनयिक सरकारी अधिकारियों और उनके आश्रितों के लिए।
- स्टूडेंट वीजा: स्कूल, उच्च शिक्षा, शोध, इंटर्नशिप और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए।
- विजिटर वीजा: पर्यटन, छोटी अवधि की कारोबारी बैठकें, चिकित्सा परामर्श, वेलनेस और अन्य अनुमत यात्राओं के लिए।
- मिसलेनियस वीजा: भारतीय मूल के लोगों, उनके परिवारों और अन्य विशेष श्रेणियों के लिए, जो बाकी वीजा श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर हुआ विजिटर वीजा
नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा करना है। अब यह श्रेणी केवल पारंपरिक पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें यात्रा के कुछ अन्य अनुमत उद्देश्य भी शामिल होंगे।
विजिटर वीजा को दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है:
- V-1 वीजा: कम अवधि की यात्राओं के लिए। इसमें पर्यटन के अलावा बिजनेस मीटिंग, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि के इलाज और भारतीय भाषा, संगीत, कला व शिल्प के छोटे कोर्स शामिल हैं। यह 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ जारी किया जाएगा।
- V-2 वीजा: अपेक्षाकृत लंबी अवधि की यात्राओं के लिए। इसकी वैधता निर्धारित शर्तों के अनुसार 1, 5 या 10 साल हो सकती है। इसमें V-1 के तहत आने वाली गतिविधियों के साथ पर्वतारोहण भी शामिल है। पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाएगा।
इस बदलाव से उन विदेशी नागरिकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है जो पर्यटन के साथ छोटी कारोबारी बैठक, मेडिकल परामर्श या सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहते हैं।
मेडिकल वीजा में आयुष और सामान्य इलाज के लिए अलग व्यवस्था
मेडिकल वीजा की व्यवस्था में पारंपरिक और आयुष चिकित्सा पद्धतियों के तहत इलाज के लिए अलग प्रावधान बनाए रखे गए हैं।
- M-1 वीजा: आयुष के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के तहत इलाज कराने वालों के लिए।
- M-2 वीजा: M-1 वीजा पर आने वाले मरीजों के साथ जाने वाले अटेंडेंट के लिए।
- M-3 वीजा: आयुष चिकित्सा पद्धतियों के तहत इलाज कराने वालों के लिए।
- M-4 वीजा: M-3 वीजा पर आने वाले मरीजों के साथ जाने वाले अटेंडेंट के लिए।
मंत्रालय के मुताबिक, इन मेडिकल वीजा की सामान्य वैधता एक साल और मल्टीपल एंट्री की होगी। संबंधित पात्रता और शर्तें लागू रहेंगी।
स्टूडेंट वीजा को भी दो उप-श्रेणियों में बांटा गया
विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा को दो व्यापक उप-श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है।
- S-1 वीजा: स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए।
- S-2 वीजा: शोध, पीएचडी, विजिटिंग फैकल्टी, इंटर्नशिप, छात्र विनिमय और अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए।
‘स्टडी इन इंडिया’ पोर्टल के माध्यम से भारतीय शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले पात्र विदेशी छात्रों को मल्टीपल एंट्री वाला e-S1 वीजा मिल सकता है। इसकी अवधि अधिकतम पांच साल या कोर्स की अवधि, जो भी कम हो, होगी।
बिजनेस वीजा अब B-1 और B-2 में बंटा
कारोबारी गतिविधियों के लिए वीजा व्यवस्था को भी दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है।
- B-1 वीजा: लंबे समय की लाइसेंस आधारित कारोबारी गतिविधियों के लिए। इसमें भारत में औद्योगिक या कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के इच्छुक विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
- B-2 वीजा: कम अवधि की अनुबंध आधारित कारोबारी गतिविधियों के लिए। इसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, सम्मेलन, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्मों से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं।
इसके अलावा, भारतीय कंपनियों के लिए काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के तहत B-2 श्रेणी के अंतर्गत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा मिल सकता है। इसमें मशीनों की स्थापना, कमीशनिंग, रखरखाव, तकनीकी प्रशिक्षण और तकनीक हस्तांतरण जैसे काम शामिल हैं। यह सुविधा पहले e-B4 नामकरण के तहत दी जाती थी।
वीजा आवेदन फॉर्म में 65 से 70% तक कम होंगे कॉलम
वीजा श्रेणियों में बदलाव के साथ गृह मंत्रालय ने आवेदन फॉर्म को भी सरल बनाया है। सभी 23 श्रेणियों और उप-श्रेणियों के लिए जरूरी जानकारी वाले कॉलम की संख्या 65 से 70 प्रतिशत तक कम की गई है।
इसका उद्देश्य विदेशी आवेदकों से केवल जरूरी जानकारी लेना और आवेदन भरने में लगने वाले समय व मेहनत को कम करना है। मंत्रालय के अनुसार, जरूरी विवरण बरकरार रखते हुए फॉर्म को छोटा किया गया है, ताकि वीजा प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सके।
172 देशों के नागरिकों को मिलती है ई-वीजा सुविधा
भारत फिलहाल 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा देता है। मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा ई-वीजा व्यवस्था में 13 उप-श्रेणियों के तहत आवेदन की प्रक्रिया होती है। संशोधित व्यवस्था लागू करने के लिए आईटी सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय का कहना है कि नई व्यवस्था से विदेशी पर्यटकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और कारोबारियों के लिए सही वीजा श्रेणी चुनना आसान होगा। हालांकि, वीजा की पात्रता, उद्देश्य और अन्य निर्धारित शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
कब से लागू होगी नई व्यवस्था? मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आईटी सिस्टम अपडेट करने का काम जारी है और 2026 के अंत तक नई व्यवस्था के तहत वीजा जारी किए जाने लगेंगे। इसलिए श्रेणियों की घोषणा और नई व्यवस्था के पूरी तरह लागू होने की तारीख को अलग-अलग समझना जरूरी है।