बेंगलुरु, 22 सितंबर।
बेंगलुरु, 22 सितंबर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को बेंगलुरु में उद्योगपतियों और प्रमुख निवेशकों से वन-टू-वन संवाद किया।
इस दौरान मध्यप्रदेश में टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश के कई प्रस्ताव सामने आए।
निवेशकों को MP में कारोबार का न्योता
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक संसाधन और उद्योग हितैषी नीतियां हैं।
साथ ही, सरकार निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम से त्वरित अनुमतियां और जरूरी नीतिगत सहयोग दे रही है।
₹210 करोड़ का GCC प्रस्ताव
थोलोन्स ने मध्यप्रदेश में ₹210 करोड़ के निवेश से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की।
वहीं, CGI ने भी प्रदेश में GCC विस्तार की संभावनाओं में रुचि दिखाई।
चिप डिजाइन में ₹200 करोड़ के प्रस्ताव
सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए।
Aseic Maven Silicon ने ₹100 करोड़ के निवेश से चिप डिजाइन हाउस स्थापित करने की बात कही। इसके पहले चरण में ₹25 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
वहीं, Core-IC Technologies ने करीब ₹100 करोड़ के निवेश से चिप डिजाइन सर्विसेज शुरू करने की योजना बताई।
MP के स्टार्टअप्स को ₹200 करोड़ की फंडिंग
डीपटेक वेंचर कैपिटल फंड Seafund ने मध्यप्रदेश के स्टार्टअप्स के लिए करीब ₹200 करोड़ की फंडिंग उपलब्ध कराने की योजना रखी।
इसके अलावा, डेटा सेंटर, स्पेसटेक, AI और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में भी निवेश को लेकर चर्चा हुई।
ग्वालियर टेलीकॉम जोन पर खास फोकस
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की संभावनाओं की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण के साथ रिसर्च और इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रही है।
ड्रोन और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा
ड्रोन और रक्षा तकनीक क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक हुई।
इसमें मध्यप्रदेश में ड्रोन निर्माण और परीक्षण का इकोसिस्टम विकसित करने पर विचार-विमर्श किया गया।
छोटे शहरों में भी बढ़ेगा औद्योगिक विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इंदौर, भोपाल और उज्जैन के साथ जबलपुर और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।
इसके अलावा, छोटे शहरों में MSME और लघु-कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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