मप्र:लाड़ली बहनों को रक्षा बंधन बाद बढ़ी हुई राशि देने की तैयारी

भोपाल। शिवराज सरकार सवा करोड़ लाड़ली बहनों को अक्टूबर में 250 रुपये का अतिरिक्त उपहार देने की तैयारी कर रही है। लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत दी जा रही राशि 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1250 रुपये की जा सकती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को ट्वीट कर स्वयं इस बात के संकेत दिए। उन्होंने लिखा कि जल्दी ही उक्त योजना की रा​शि बढ़ाकर पहले साढ़े बारह सौ,फिर 1500,1750,2000,2250,2750 और 3000 कर दी जाएगी।

सरकारी स्‍तर पर विचार-विमर्श आरंभ
सरकार स्तर पर इसे लेकर विचार-विमर्श शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रक्षाबंधन (31 अगस्त) के अवसर पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। इसे अक्टूबर से लागू भी किया जा सकता है। वहीं दीपावली के बाद भाईदूज के अवसर पर लाड़ली बहना योजना में 250 रुपये प्रतिमाह और बढ़ाने की घोषणा संभावित है, जो विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी, 2024 से दिए जाएंगे।


मुख्‍यमंत्री ने की थी घोषणा
बता दें, योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 10 जून को जबलपुर से लाड़ली बहनों के बैंक खातों में एक हजार रुपये की पहली किस्त आनलाइन जमा कराई थी। तभी यह घोषणा भी की थी कि जैसे-जैसे पैसों (राशि) का इंतजाम होगा बहनों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की जाएगी। भविष्य में उन्हें तीन हजार रुपये महीने तक दिए जाएंगे।
प्रियंका गांधी ने दी थी डेढ़ हजार रुपये महीना देने की गारंटी
यह घोषणा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की जबलपुर में जनसभा के एक दिन पहले की गई थी। इस सभा में प्रियंका ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को डेढ़ हजार रुपये महीना देने की गारंटी दी थी। माना जा रहा है कि इसी की काट के रूप में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये महीना कर देगी।
बजट में पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
इसे देखते हुए ही राज्य सरकार ने प्रथम अनुपूरक बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह बजट विधानसभा में पारित भी हो गया है। इससे लाड़ली बहनों को दी जा रही राशि में वृद्धि की जाएगी, तो 21 वर्ष तक की लगभग चार लाख विवाहित महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जा सकेगा। 21 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं के आवेदन 25 जुलाई से लिए जाएंगे। अभी 23 वर्ष तक की विवाहित महिलाएं इसके लिए पात्र हैं।

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