UN में मौत की सजा पर रोक का प्रस्ताव पास, भारत-अमेरिका और चीन समेत 33 देशों ने किया विरोध

संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौत की सजा पर वैश्विक रोक लगाने का प्रस्ताव 133 देशों के समर्थन से पास हुआ। भारत, अमेरिका और चीन समेत 33 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में मृत्युदंड यानी मौत की सजा पर वैश्विक रोक लगाने से जुड़ा प्रस्ताव पारित हो गया है। हालांकि, भारत, अमेरिका और चीन समेत 33 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। मेक्सिको की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को 133 देशों का समर्थन मिला, जबकि 16 देश मतदान से दूर रहे। प्रस्ताव में सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने और धीरे-धीरे मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी।

133 देशों ने किया प्रस्ताव का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों में शुक्रवार, 13 नवंबर को इस प्रस्ताव पर रिकॉर्डेड वोटिंग हुई। मतदान में 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि 33 देशों ने इसका विरोध किया। वहीं, 16 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतर समेत कई देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। विरोध के बावजूद प्रस्ताव महासभा में पारित हो गया।

मेक्सिको ने पेश किया था प्रस्ताव

मेक्सिको की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘Moratorium on the Use of the Death Penalty’ नाम से प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने की अपील की गई थी। प्रस्ताव का उद्देश्य फांसी की सजा को रोकने के बाद धीरे-धीरे इसे पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है।

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प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जिन देशों ने पहले ही मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, वे इसे दोबारा लागू न करें। साथ ही, इसमें हर देश के अपनी कानूनी व्यवस्था विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उचित सजा तय करने के अधिकार को भी स्वीकार किया गया।

किन लोगों को मृत्युदंड से छूट देने की अपील?

प्रस्ताव में केवल फांसी पर रोक लगाने की बात नहीं कही गई, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की भी अपील की गई। इसमें प्रमुख मांगें शामिल थीं:

  • 18 साल से कम उम्र के अपराधी: अपराध के समय नाबालिग रहे लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए।

  • उम्र का निर्धारण स्पष्ट न हो: यदि अपराध के समय आरोपी की उम्र 18 साल से अधिक होने की पुष्टि नहीं हो सके, तो भी मृत्युदंड न देने की अपील की गई।

  • गर्भवती महिलाएं: गर्भवती महिलाओं को मृत्युदंड देने पर रोक लगाने की मांग की गई।

  • मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोग: ऐसे व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की अपील की गई।

  • बुजुर्ग व्यक्ति: उम्रदराज लोगों को भी मृत्युदंड से सुरक्षा देने की बात कही गई।

इसके अलावा प्रस्ताव में उन अपराधों की संख्या घटाने की अपील की गई, जिनमें मौत की सजा दी जा सकती है। अनिवार्य मृत्युदंड से जुड़े प्रावधानों को हटाने की मांग भी इसमें शामिल थी।

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2025 में फांसी के मामलों में बढ़ोतरी पर जताई चिंता

प्रस्ताव में दुनिया भर में मृत्युदंड के लगातार इस्तेमाल पर चिंता जताई गई। इसमें कहा गया कि कई देशों में मौत की सजा के इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 2025 में दर्ज की गई फांसी की घटनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।

संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव में देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करने और फांसी पर रोक लगाने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की गई।

भारत समेत कई देशों का विरोध क्यों अहम है?

इस मतदान ने मृत्युदंड को लेकर दुनिया में जारी मतभेद को फिर सामने ला दिया है। एक तरफ बड़ी संख्या में देशों ने मृत्युदंड पर रोक लगाने की अपील का समर्थन किया, वहीं भारत, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया।

इस मुद्दे पर बहस केवल अपराधियों को दी जाने वाली सजा तक सीमित नहीं है। इसमें मानवाधिकार, न्याय व्यवस्था, राष्ट्रीय संप्रभुता और गंभीर अपराधों के लिए सजा तय करने के अधिकार जैसे पहलू भी शामिल हैं।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी सदस्य देशों में मृत्युदंड अपने आप समाप्त हो गया है। प्रस्ताव देशों से फांसी पर रोक लगाने और मृत्युदंड समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील करता है।