जीएसटी (GST) के तहत नया रजिस्ट्रेशन कराने वाले कारोबारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने FORM GST REG-01 को संशोधित किया है। नए फॉर्म में बैंक खातों, कारोबार के प्रकार, व्यावसायिक परिसर और पहले से मौजूद रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से शामिल किया गया है।
नए प्रावधानों के तहत कारोबारी अपने व्यवसाय से जुड़े अधिकतम 10 बैंक खातों का विवरण दे सकते हैं। हालांकि, एक जरूरी बात यह है कि बैंक खाते की जानकारी आवेदन करते समय देना अनिवार्य नहीं है, अगर उस समय विवरण उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिनों के भीतर या पहला GSTR-1 दाखिल करने से पहले, जो भी पहले हो, बैंक खाते की जानकारी देना जरूरी होगा।
GST REG-01 फॉर्म में क्या-क्या बदला?
GSTN ने नए रजिस्ट्रेशन आवेदन फॉर्म में कारोबारियों से जुड़ी कई जानकारियों के लिए अलग-अलग विकल्प और दस्तावेजों की जरूरत स्पष्ट की है। इसका उद्देश्य आवेदन में अधूरी जानकारी और दस्तावेजों की वजह से होने वाली देरी को कम करना है।
नए बदलावों में प्रमुख रूप से ये बातें शामिल हैं:
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बैंक खातों का विवरण देने के लिए अलग व्यवस्था।
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वन पर्सन कंपनी (OPC) को कारोबार के स्वरूप की अलग श्रेणी में शामिल करना।
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SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर के लिए SEZ Entity ID का विकल्प।
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ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए अलग सेक्शन।
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कारोबार के मुख्य और अतिरिक्त स्थानों से जुड़े दस्तावेजों की श्रेणियों को स्पष्ट करना।
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पहले से मौजूद रजिस्ट्रेशन की जानकारी देने के लिए संशोधित विकल्प।
GST रजिस्ट्रेशन में बैंक खाते की जानकारी देना कब जरूरी?
नए फॉर्म में बैंक खातों से संबंधित जानकारी को प्रमुखता दी गई है। कारोबारी रजिस्ट्रेशन आवेदन के समय उपलब्ध बैंक खातों का विवरण दे सकते हैं। एक व्यवसाय के लिए अधिकतम 10 बैंक खातों की जानकारी दर्ज की जा सकती है।
अगर आवेदन करते समय बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर यह विवरण देना होगा। लेकिन यदि कारोबारी इससे पहले GSTR-1 दाखिल करता है, तो उससे पहले बैंक खाते की जानकारी देना जरूरी होगा।
बैंक खाते का विवरण व्यवसाय के नाम पर होना चाहिए। प्रोपराइटरशिप के मामले में प्रोपराइटर के नाम पर PAN से जुड़े और कारोबार में इस्तेमाल किए जाने वाले खाते की जानकारी देनी होगी।
कारोबार के प्रकार के अनुसार दस्तावेज देना होगा
संशोधित फॉर्म में कारोबार की कानूनी संरचना यानी Business Constitution के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। इसमें वन पर्सन कंपनी (OPC) को अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है।
आवेदक को अपने कारोबार के प्रकार के अनुसार संबंधित दस्तावेज देने होंगे। इनमें शामिल हैं:
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कंपनी के लिए Certificate of Incorporation यानी निगमन प्रमाणपत्र।
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पार्टनरशिप फर्म के लिए Partnership Deed।
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संबंधित कारोबार का पंजीकरण प्रमाणपत्र।
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कारोबार के कानूनी स्वरूप को साबित करने वाला अन्य वैध दस्तावेज।
इसका उद्देश्य कारोबारी संस्था की पहचान और कानूनी स्थिति की पुष्टि करना है।
किराये की दुकान से को-वर्किंग स्पेस तक, पते के दस्तावेजों की नई श्रेणियां
जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मुख्य व्यावसायिक स्थान और अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान का प्रमाण देना जरूरी होता है। संशोधित फॉर्म में परिसर के स्वामित्व या उपयोग के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
इनमें शामिल हैं:
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खुद की संपत्ति।
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पूर्वज या दिवंगत परिजन के नाम की संपत्ति।
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किराये या लीज पर लिया गया परिसर।
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सहमति के आधार पर इस्तेमाल किया जा रहा परिसर।
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को-वर्किंग स्पेस।
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SEZ परिसर।
हर श्रेणी के लिए संबंधित दस्तावेज देने होंगे। कारोबारियों को अपने परिसर की वास्तविक स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनना होगा।
ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए अलग सेक्शन
संशोधित फॉर्म में उन ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए अलग सेक्शन जोड़ा गया है, जो CGST Act की धारा 9(5) के तहत टैक्स भुगतान के लिए जिम्मेदार होते हैं।
ऐसे आवेदकों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी भौतिक उपस्थिति और अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण देना होगा। इससे ई-कॉमर्स से जुड़े कारोबारियों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आवश्यक जानकारी अलग से दर्ज की जा सकेगी।
LLP और कंपनियों के लिए भी बदले नियम
संशोधित आवेदन में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) के नामित साझेदारों यानी Designated Partners का DIN देना होगा।
इसके अलावा, जहां लागू हो, कंपनी का CIN, विदेशी कंपनी का FCRN, LLP का LLPIN और विदेशी LLP का FLLPIN ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। जरूरी पहचान संख्या का सत्यापन सफल होने के बाद ही आवेदन का ARN जनरेट होगा।
कारोबार की गतिविधियों की सूची भी हुई विस्तृत
नए फॉर्म में कारोबार की गतिविधियों से संबंधित विकल्पों का दायरा बढ़ाया गया है। अब इनमें फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, Authorized Economic Operator (AEO), को-वर्किंग स्पेस, हेल्थ और फिटनेस क्लब जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं।
इसके अलावा अचल संपत्ति को किराये या लीज पर देना और मोटर वाहन, जलयान या विमान को किराये पर देने जैसी गतिविधियों के लिए भी विकल्प जोड़े गए हैं। कारोबारियों को अपनी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों के अनुरूप जानकारी भरनी होगी।
कारोबारियों को आवेदन से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए?
नए GST रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने से पहले कारोबारियों को कुछ जरूरी जानकारियां और दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
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PAN और कारोबार से जुड़ी पहचान संबंधी जानकारी।
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बैंक खाते का विवरण और संबंधित दस्तावेज।
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कारोबार के कानूनी स्वरूप का प्रमाण।
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मुख्य और अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान का पता और प्रमाण।
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पहले से मौजूद GSTIN या अन्य लागू रजिस्ट्रेशन की जानकारी।
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कंपनी या LLP के लिए लागू पहचान संख्या।
सही श्रेणी चुनकर स्पष्ट और पूरे दस्तावेज अपलोड करने से आवेदन में आपत्ति या अतिरिक्त जानकारी मांगने की संभावना कम हो सकती है।
कब से लागू हुए नए बदलाव?
GSTN ने 1 नवंबर 2026 को संशोधित FORM GST REG-01 के संबंध में सलाह जारी की थी। ये बदलाव 26 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना संख्या 05/2026-Central Tax और Circular No. 257/03/2026-GST से संबंधित हैं। कारोबारियों को आवेदन करने से पहले जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम फॉर्म और निर्देशों को देखना चाहिए।