नईदिल्ली।
ग्रेटर नोएडा की यूफोरिया स्पोर्ट्स सिटी (SC-01) में वर्षों से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे फ्लैट, विला, प्लॉट और
दुकानों के खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति ने
17 नवंबर 2026 को हुई बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से जुड़े CAG की रिपोर्ट के सभी लंबित
प्रस्तरों को आवश्यक निर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया है।
फैसले से करीब 2,000 से 2,500 खरीदारों के लिए रजिस्ट्री और कंप्लीशन का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
समिति ने शासन को 15 दिनों के भीतर आदेश जारी करने और 30 दिनों के भीतर कंप्लीशन तथा रजिस्ट्री की
प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, वास्तविक रजिस्ट्री शासनादेश और संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई के बाद ही हो सकेगी।
15 दिन में शासनादेश, 30 दिन में कंप्लीशन और रजिस्ट्री के निर्देश
समिति ने उन खरीदारों के हितों पर ध्यान दिया, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से यूफोरिया स्पोर्ट्स सिटी में घर,
प्लॉट या दुकान खरीदी थी और लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे।
Committee का मानना है कि जिन लोगों ने अपनी संपत्ति खरीदकर वहां निवास शुरू कर दिया या कारोबार कर रहे हैं,
उन्हें परियोजना से जुड़ी प्रशासनिक और नियोजन संबंधी समस्याओं के कारण अनिश्चितता में नहीं रखा जाना चाहिए।
समिति के निर्देशों के मुताबिक:
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15 दिनों के भीतर शासनादेश जारी किया जाए।
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30 दिनों के भीतर कंप्लीशन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
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खरीदारों की रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं।
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लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी जैसा मिलेगा व्यवहार
स्पोर्ट्स सिटी के खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी है कि इस परियोजना में नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी के समान व्यवहार किया जाए।
इसका उद्देश्य लंबे समय से अटकी रजिस्ट्री और कंप्लीशन की समस्याओं को दूर करना है। खरीदारों को उम्मीद है कि
निर्देश के बाद प्राधिकरण और शासन स्तर पर प्रक्रिया तेज होगी और उन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।
16 एकड़ जमीन पर विकसित होगा हरित और मनोरंजन क्षेत्र
समिति ने केवल रजिस्ट्री का रास्ता साफ करने के निर्देश ही नहीं दिए, बल्कि यूफोरिया स्पोर्ट्स सिटी में हरित क्षेत्र और खेल सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया है।
प्रस्ताव के मुताबिक, लगभग 16 एकड़ रिक्त भूमि पर नया हरित और रिक्रिएशनल क्षेत्र विकसित किया जाएगा।
साथ ही खेल सुविधाओं का विकास भी जारी रहेगा।
परियोजना में रहने वाले लोगों को खुले स्थान, मनोरंजन और खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
किसानों को कब्जे वाली जमीन के अनुसार मिलेगा मुआवजा
परियोजना में जिन किसानों की जमीन शामिल हुई है, उनके लिए भी समिति ने निर्देश दिए हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को वही जमीन देने की बात कही गई है, जिस पर उनका कब्जा है।
जमीन से जुड़े विवादों और किसानों की मांगों के समाधान में मदद मिल सकती है।
इस व्यवस्था का वास्तविक क्रियान्वयन संबंधित रिपोर्ट, सरकारी आदेश और भूमि अभिलेखों के आधार पर होगा।
2,000 से 2,500 खरीदारों को क्यों मिली बड़ी राहत?
यूफोरिया स्पोर्ट्स सिटी में कई खरीदार वर्षों से अपने फ्लैट, विला, प्लॉट और दुकानों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं।
रजिस्ट्री नहीं होने के कारण उन्हें संपत्ति के पूर्ण कानूनी अधिकार, भविष्य में बिक्री और
अन्य संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
लोक लेखा समिति के फैसले से अब इस दिशा में प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता खुला है।
यदि तय समयसीमा में शासनादेश जारी होता है और प्राधिकरण निर्देशों को लागू करता है, तो हजारों खरीदारों को राहत मिल सकती है।
फिलहाल खरीदारों की नजर 15 दिनों के भीतर जारी होने वाले शासनादेश और उसके बाद शुरू होने वाले रजिस्ट्री कैंप पर रहेगी।