चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान के चीन में एकीकरण की बात दोहराई है। 12 नवंबर 2026 को बीजिंग में क्रांतिकारी नेता सन यात-सेन की 160वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शी जिनपिंग ने कहा कि इतिहास की धारा को रोका नहीं जा सकता और मातृभूमि का पूर्ण एकीकरण होकर रहेगा। उन्होंने शांतिपूर्ण एकीकरण और ‘एक देश, दो व्यवस्था’ की नीति पर चीन की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
शी जिनपिंग के इस बयान पर ताइवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ताइवान की सरकार ने कहा कि वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को स्वीकार नहीं करेगी और ताइवान का भविष्य वहां के 2.3 करोड़ लोगों को तय करना चाहिए। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या चीन और ताइवान के बीच तनाव कम होगा या यह विवाद आने वाले दिनों में और गहरा सकता है?
शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर क्या कहा?
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आयोजित कार्यक्रम में ताइवान के एकीकरण को कम्युनिस्ट पार्टी का ऐतिहासिक मिशन बताया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि का पूर्ण एकीकरण जरूर हासिल किया जाएगा और इतिहास की इस दिशा को कोई रोक नहीं सकता।
शी जिनपिंग ने कहा कि चीन शांतिपूर्ण एकीकरण और ‘एक देश, दो व्यवस्था’ की नीति पर कायम है। उन्होंने ताइवान के लोगों से भी चीन के साथ मिलकर काम करने और ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाली ताकतों का विरोध करने की अपील की।
चीन की ओर से इस बयान में सैन्य कार्रवाई का सीधा उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि, बीजिंग ने पहले भी स्पष्ट किया है कि वह ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग के विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं करता।
ताइवान ने चीन के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया?
शी जिनपिंग के बयान के बाद ताइवान की मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल (MAC) ने कहा कि ताइवान की सरकार और जनता ‘एक देश, दो व्यवस्था’ के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। परिषद के प्रवक्ता लियांग वेन-चिएह ने कहा कि चीन की ओर से एकीकरण को लेकर दिया गया बयान पहले की स्थिति से बहुत अलग नहीं है।
ताइवान ने बीजिंग से चीन गणराज्य (Republic of China-ROC) के अस्तित्व को स्वीकार करने और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करने की मांग की। ताइवान की सरकार का कहना है कि चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) ने कभी ताइवान पर शासन नहीं किया है और उसे द्वीप के भविष्य का फैसला करने का अधिकार नहीं है।
ताइवान का पक्ष है कि उसका भविष्य वहां के लोगों की इच्छा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर तय होना चाहिए, न कि चीन की ओर से थोपी गई किसी व्यवस्था के तहत।
क्या है चीन का ‘एक देश, दो व्यवस्था’ मॉडल?
‘एक देश, दो व्यवस्था’ चीन की वह नीति है जिसके तहत एक ही देश के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों को कुछ हद तक अलग प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ चलाने की बात कही जाती है।
चीन ने इस मॉडल को हांगकांग और मकाऊ में लागू किया है। बीजिंग इसी व्यवस्था को ताइवान के लिए भी प्रस्तावित करता रहा है। चीन का कहना है कि एकीकरण के बाद ताइवान की मौजूदा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को कुछ हद तक बनाए रखा जा सकता है।
हालांकि, ताइवान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करतीं। ताइवान में इस मॉडल को लेकर चिंता है कि इससे उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।
चीन और ताइवान के बीच विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
चीन और ताइवान के बीच मौजूदा राजनीतिक विवाद की जड़ चीनी गृहयुद्ध में है। 1927 में चीन में राष्ट्रवादी कुओमिन्तांग (KMT) और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच संघर्ष शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह संघर्ष फिर तेज हुआ।
1949 में माओत्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्य भूमि चीन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। दूसरी ओर, च्यांग काई-शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार ताइवान द्वीप चली गई और वहां चीन गणराज्य की सरकार बनी रही।
तब से मुख्य भूमि चीन और ताइवान अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत संचालित हो रहे हैं। बीजिंग ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान में अपनी अलग लोकतांत्रिक सरकार, सेना और प्रशासनिक व्यवस्था है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर देश बीजिंग की सरकार को चीन के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन कई देशों के ताइवान के साथ अनौपचारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं।
सन यात-सेन की जयंती पर क्यों दिया गया एकीकरण का संदेश?
शी जिनपिंग ने यह बयान चीन के क्रांतिकारी नेता सन यात-सेन की 160वीं जयंती के अवसर पर दिया। सन यात-सेन को 1911 की क्रांति का प्रमुख नेता माना जाता है, जिसने चीन में सदियों पुराने राजशाही शासन का अंत किया और 1912 में चीन गणराज्य की स्थापना का रास्ता तैयार किया।
सन यात-सेन को चीन और ताइवान दोनों में ऐतिहासिक महत्व दिया जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें राष्ट्रीय एकता और क्रांतिकारी आंदोलन की विरासत से जोड़ती है। वहीं, ताइवान उन्हें चीन गणराज्य का संस्थापक और अपना राष्ट्रपिता मानता है।
शी जिनपिंग ने अपने भाषण में सन यात-सेन के राष्ट्रीय एकता के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि चीन का पूर्ण एकीकरण उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। ताइवान की सरकार ने इस व्याख्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि सन यात-सेन की विरासत का इस्तेमाल ताइवान पर चीन के दावे को मजबूत करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां भी बढ़ीं
शी जिनपिंग के शांतिपूर्ण एकीकरण वाले बयान के बीच ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां भी चर्चा में हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 12 नवंबर को चीनी सैन्य विमानों और ड्रोन ने युद्धपोतों के साथ द्वीप के आसपास संयुक्त युद्धक तैयारी गश्त की। मंत्रालय ने 29 चीनी सैन्य विमानों का पता लगाने की जानकारी दी।
चीन की सेना ताइवान के आसपास नियमित रूप से सैन्य विमान और युद्धपोत तैनात करती रही है। बीजिंग इन गतिविधियों को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा मामला बताता है, जबकि ताइवान इन्हें सैन्य दबाव के रूप में देखता है।
रॉयटर्स की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर की शुरुआत में चीन ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर अघोषित सैन्य अभ्यास भी किए थे। ताइवान के एक सुरक्षा अधिकारी ने इसे ‘साइलेंट इंटिमिडेशन’ यानी बिना औपचारिक घोषणा के दबाव बनाने की रणनीति बताया। चीन ने इन आरोपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
APEC सम्मेलन से पहले आया शी जिनपिंग का बयान
शी जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन के शेनझेन शहर में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होने की उम्मीद है।
ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के संबंधों में सबसे संवेदनशील विषयों में से एक है। अमेरिका की ताइवान के साथ अनौपचारिक साझेदारी है और वह उसे रक्षा उपकरण उपलब्ध कराता रहा है। वहीं, चीन ताइवान को हथियार देने का विरोध करता है और इसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताता है।
ऐसे में शी जिनपिंग का ताइवान पर बयान अमेरिका-चीन संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध का खतरा बढ़ेगा?
शी जिनपिंग ने अपने ताजा भाषण में शांतिपूर्ण एकीकरण पर जोर दिया, लेकिन चीन ने ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए सैन्य विकल्प को पूरी तरह छोड़ा नहीं है। दूसरी ओर, ताइवान की सरकार चीन के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देती है।
इस विवाद का असर केवल चीन और ताइवान तक सीमित नहीं है। अमेरिका, जापान और अन्य क्षेत्रीय देशों के सुरक्षा हित भी इससे जुड़े हैं। ताइवान दुनिया की सेमीकंडक्टर और उन्नत चिप निर्माण सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए ताइवान जलडमरूमध्य में किसी भी बड़े सैन्य तनाव का असर वैश्विक व्यापार और तकनीकी उद्योग पर पड़ सकता है।
फिलहाल शी जिनपिंग के बयान को चीन की पुरानी नीति की पुनरावृत्ति के रूप में देखा जा रहा है। ताइवान की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच एकीकरण को लेकर मतभेद कायम हैं। आने वाले समय में चीन-अमेरिका वार्ता और ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।