मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से 24 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में सार्वजनिक परिवहन, कृषि, न्यायिक व्यवस्था और कारागार प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है।
सबसे बड़ा फैसला प्रदेश के 17 नगर निगमों और नोएडा में 1725 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर लिया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी और विधि अधिकारियों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है।
1725 नई इलेक्ट्रिक बसों को मिली मंजूरी
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के उद्देश्य से 1725 नई ई-बसें चलाने का फैसला किया गया है।
योजना की मुख्य बातें
- 725 बसें 9 मीटर लंबाई की होंगी।
- 1000 बसें 12 मीटर लंबाई की होंगी।
- वर्तमान में 733 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हैं।
- 17 नगर निगमों और नोएडा क्षेत्र को योजना में शामिल किया गया है।
- जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
इस परियोजना पर कुल 1852 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें सरकार का वित्तीय योगदान 653 करोड़ रुपये होगा, जबकि शेष निवेश निजी ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा।
विधि अधिकारियों की फीस और मानदेय में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने राज्य के विधि अधिकारियों को राहत देते हुए उनके मानदेय और प्रति सुनवाई फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
नए मानदेय की व्यवस्था
- जिला शासकीय अधिवक्ताओं का मासिक मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये किया गया।
- प्रति सुनवाई फीस 1,650 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई।
- अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय 7,900 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया।
इस निर्णय से प्रदेश के हजारों विधि अधिकारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
किसानों के लिए बड़ा तोहफा, MSP बढ़ा
राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 175 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।
MSP में कितना इजाफा हुआ?
- पुराना MSP: 2225 रुपये प्रति क्विंटल
- नया MSP: 2400 रुपये प्रति क्विंटल
सरकार ने 25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीदने का लक्ष्य तय किया है। किसानों को खरीद का भुगतान 48 घंटे के भीतर करने का भी निर्णय लिया गया है।
इन जिलों को होगा लाभ
- फिरोजाबाद
- अलीगढ़
- हाथरस
- एटा
- शाहजहांपुर
- कानपुर नगर
- कानपुर देहात
सहित कई अन्य जिलों के किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे।
पांच नई जेलों के निर्माण को मंजूरी
प्रदेश में जेलों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने पांच नए कारागारों के निर्माण का फैसला किया है।
कहां बनेंगी नई जेलें?
- मुरादाबाद
- ललितपुर
- औरैया
- कानपुर नगर
- भदोही
इस परियोजना पर 1400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
बंदियों के लिए नई मुआवजा नीति
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने जेलों में बंदियों की मृत्यु से संबंधित मुआवजा नीति को भी मंजूरी दी है।
मुआवजे की व्यवस्था
- जेल में आपसी विवाद या इलाज में लापरवाही से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये मुआवजा।
- आत्महत्या की स्थिति में 3 लाख रुपये मुआवजा।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 37 जेलों में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध हैं और कुल 86,762 कैदी जेलों में बंद हैं।
यूपी कैबिनेट के प्रमुख फैसले एक नजर में
- 1725 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी।
- जेवर एयरपोर्ट को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
- विधि अधिकारियों के मानदेय और फीस में बढ़ोतरी।
- मक्का MSP 2225 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल।
- 25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य।
- पांच नई जेलों के निर्माण को मंजूरी।
- बंदियों की मृत्यु पर नई मुआवजा नीति लागू।
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश में परिवहन, कृषि, न्यायिक सेवाओं और जेल प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। विशेष रूप से ई-बसों के विस्तार, किसानों को MSP राहत और नई जेलों के निर्माण से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।