सीहोर/भैरूंदा।
संवाददाता कन्हैयालाल नाथ (7806054815).
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और निर्माण को लेकर प्रशासनिक आदेशों के पालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील में तहसीलदार द्वारा निर्माण कार्य रोकने का आदेश
जारी किए जाने के बावजूद निर्माण जारी रहने का आरोप सामने आया है।
मामले में शिकायतकर्ता ने एसडीएम और पुलिस से हस्तक्षेप कर निर्माण रुकवाने की मांग की है।
मामला भैरूंदा स्थित सर्वहारा कॉलोनी का है।
यहां सरकारी भूमि पर निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद सामने आया है।
शिकायतकर्ता विश्राम पंवार का आरोप है कि उनकी दुकान के छज्जे के नीचे से कॉलम खड़े कर निर्माण किया जा रहा है।
इससे उनकी दुकान प्रभावित हो रही है। उन्होंने निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से शिकायत की थी।
जांच में सरकारी जमीन पर निर्माण की बात सामने आई
शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने मामले की जांच की। तहसीलदार भैरूंदा द्वारा जारी स्थगन आदेश के मुताबिक,
ग्राम भैरूंदा के भूमि सर्वे नंबर 192/3/2 और 193 की कुल रकबा 2.660 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज है।
आदेश में उल्लेख है कि 18 अक्टूबर 2026 को नायब तहसीलदार गोपालपुर और राजस्व अमले ने मौके का निरीक्षण किया था।
जांच में शासकीय भूमि के हिस्से पर निर्माण किए जाने की स्थिति प्रथम दृष्टया पाई गई।
रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर पूर्व से निर्मित शासकीय शौचालय को हटाकर गड्ढे खोदने और सीमेंट-कंक्रीट के
कॉलम खड़े करने का काम किया जा रहा था। निर्माण का क्षेत्रफल लगभग 24×3 यानी 72 वर्गफीट बताया गया है।
तहसीलदार ने तत्काल काम रोकने के दिए थे निर्देश

तहसीलदार ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत 21 अक्टूबर 2026 को स्थगन आदेश पारित किया था।
इसमें निर्माण कार्य आगामी आदेश तक तत्काल बंद रखने के निर्देश दिए गए थे।
आदेश में संबंधित व्यक्ति गफ्फार खां पिता पीर खां, निवासी सर्वहारा कॉलोनी भैरूंदा को निर्माण से संबंधित वैधानिक
दस्तावेज तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था।
आदेश की अवहेलना होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।
शिकायतकर्ता का आरोप- आदेश के बाद भी नहीं रुका काम

शिकायतकर्ता विश्राम पंवार ने 11 नवंबर 2026 को एसडीएम भैरूंदा को दोबारा आवेदन देकर आरोप लगाया कि
संबंधित पक्ष निर्माण कार्य बंद नहीं कर रहा है। उनके मुताबिक, तहसीलदार के आदेश के बावजूद निर्माण जारी है और
उनकी दुकान के छज्जे के नीचे बीम डालने की कोशिश की जा रही है।
आवेदन में आरोप लगाया गया है कि निर्माण के जरिए उनकी दुकान को नुकसान पहुंचाने और विवादित हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने तहसीलदार के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने और निर्माण तत्काल रुकवाने की मांग की है।
राजस्व और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल
इस पूरे मामले में अब सवाल यह है कि जब राजस्व विभाग की जांच में जमीन शासकीय दर्ज पाई गई और
तहसीलदार ने निर्माण रोकने का आदेश भी जारी कर दिया, तो उसके पालन की जिम्मेदारी किसकी है?
शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मौके पर पुलिस बल की सहायता से निर्माण बंद कराने और
आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों में निर्माण जारी रहने की बात शिकायतकर्ता के आरोप के रूप में सामने आई है।
आदेश के पालन की वर्तमान स्थिति और संबंधित पक्ष का जवाब स्वतंत्र रूप से सामने आना बाकी है।
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