मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में लापरवाही का मामला सामने आया है। 600 अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। डीईओ द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट समय पर नहीं भेजे जाने से बजट अटक गया है। इससे 926 शिक्षक और कर्मचारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। शिक्षक संघ ने अब डीपीआई से हस्तक्षेप की मांग की है।
आयुष विभाग की देरी से जारी सेवानिवृत्ति आदेश ने डॉ. जेपी चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत दिला दी। जनप्रचार की आशंका सही साबित हुई। वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद 65 वर्ष सेवा आयु का न्यायिक रास्ता खुलता दिख रहा है।