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MP में UCC लागू होने की राह साफ, ड्राफ्ट में आदिवासी बाहर; लिव-इन पर सख्त नियम

मध्य प्रदेश UCC का अंतिम ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया। समिति ने ST समुदाय को दायरे से बाहर रखने और लिव-इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की। विधेयक मानसून सत्र में पेश हो सकता है।