मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा संकट, 15 हजार पुलिसकर्मियों का छिन सकता है बढ़ा पद!

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम-2025 लागू किया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम-2025 लागू किया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में…

मध्य प्रदेश में फ्री स्कूटी योजना पर डेडलाइन का ब्रेक

मध्य प्रदेश सरकार की फ्री स्कूटी योजना और अन्य बड़ी परियोजनाओं का बजट 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन के कारण अटक सकता है, वित्त विभाग ने बीईएमएस पोर्टल पर डिजिटल डेटा एंट्री अनिवार्य कर दी है, इसके अलावा नमो हरित परियोजना और 16वें वित्त आयोग की सिफारिश भी शामिल है

मध्य प्रदेश सरकार की फ्री स्कूटी योजना और अन्य बड़ी परियोजनाओं का बजट 31 जुलाई 2026…

मध्य प्रदेश में 10 साल बाद प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव, क्या है नया गणित?

मध्यप्रदेश के मंत्रालय संवर्ग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई है। पूरे दस साल बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसमें आरक्षित वर्ग के अफसरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्लास-1 अफसरों के प्रमोशन का पूरा समीकरण बदल गया है। डीपीसी यानी विभागीय पदोन्नति समिति एक-दो दिन में हो सकती है।

मध्यप्रदेश के मंत्रालय संवर्ग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय बाद…

मध्य प्रदेश में मूंग खरीद को लेकर किसानों का बड़ा प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में मूंग की फसल तैयार होने के बावजूद सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान नाराज हैं। किसान महापंचायत ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। खरीद सीमा कम होने से किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग 15 हजार से 20 हजार रुपये तक का बड़ा नुकसान होने की आशंका है।

मध्य प्रदेश में मूंग की फसल तैयार होने के बावजूद सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से…

Bhopal: फेंसिंग विवाद के बीच वेस्टर्न बायपास को मंजूरी

भोपाल वेस्टर्न बायपास को एम्पावर्ड कमेटी की मंजूरी मिल गई है, लेकिन प्रस्तावित मार्ग के पास राजस्व भूमि पर वन विभाग की फेंसिंग विवादों में घिर गई है। मामला अदालत तक पहुंच चुका है। हालांकि,विभाग का दावा है​ कि नई फेंसिंग का वेस्टर्न बायपास से कोई संबंध नहीं है।

रवि अव​स्थी,भोपाल। राजधानी भोपाल के लिए प्रस्तावित वेस्टर्न बायपास परियोजना को प्रशासनिक स्तर पर बड़ी मंजूरी…