भारतीय सेना में अधिकारियों के प्रमोशन सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेना ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने और कर्नल को सीधे मेजर जनरल के पद पर प्रमोट करने का प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के सामने रखने पर विचार कर रही है। इस बदलाव का मकसद सेना में प्रमोशन की प्रक्रिया को तेज करना और सैन्य अधिकारियों की सिविल सेवाओं के साथ वेतन व करियर प्रगति में मौजूद असमानता को कम करना बताया जा रहा है। हालांकि, यह अभी प्रस्ताव है, कोई लागू फैसला नहीं।
क्या है ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का प्रस्ताव?
मौजूदा व्यवस्था में भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल के बाद ब्रिगेडियर और फिर मेजर जनरल के पद तक पहुंचते हैं। प्रस्ताव स्वीकार होने पर ब्रिगेडियर का पद हटाया जा सकता है और प्रमोशन की अगली सीढ़ी कर्नल से सीधे मेजर जनरल हो सकती है।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सेना इस सिफारिश को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के पास भेजने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सिफारिश को इस महीने या अगले महीने तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।
आखिर क्यों बदलना चाहती है सेना प्रमोशन व्यवस्था?
इस प्रस्ताव के पीछे सबसे बड़ी वजह वरिष्ठ पदों की सीमित संख्या और प्रमोशन में लगने वाला लंबा समय बताया जा रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के किसी अधिकारी को मेजर जनरल के स्तर यानी पे लेवल-14 तक पहुंचने में करीब 32 से 33 साल लग जाते हैं। वहीं IAS, IPS और भारतीय वन सेवा के अधिकारी लगभग 16 से 18 साल में इसी वेतन स्तर तक पहुंच सकते हैं।
सेना की कैडर पुनर्गठन संबंधी योजना में अधिकारियों के पदों का अनुपात भी इस चुनौती को दिखाता है। इसके मुताबिक:
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करीब 86 प्रतिशत अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के स्तर पर हैं।
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कर्नल के पद लगभग 10.5 प्रतिशत हैं।
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ब्रिगेडियर के पद करीब 2.5 प्रतिशत हैं।
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मेजर जनरल के पद केवल 0.8 प्रतिशत हैं।
सेना की दलील है कि वरिष्ठ पदों की सीमित उपलब्धता प्रमोशन की रफ्तार को प्रभावित करती है।
ब्रिगेडियर की जगह कौन संभालेगा जिम्मेदारी?
प्रस्ताव के मुताबिक, अगर ब्रिगेडियर रैंक समाप्त होती है तो मेजर जनरल अधिकारियों को ब्रिगेड और डिवीजन, दोनों स्तर की सैन्य संरचनाओं की कमान सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल को न्यूनतम सेवानिवृत्ति रैंक बनाने की सिफारिश भी चर्चा में है।
हालांकि, इस बदलाव के लिए सेना की मौजूदा कमान व्यवस्था और जिम्मेदारियों का पुनर्गठन करना होगा। सेना की नई ऑल-आर्म्स ‘रुद्र ब्रिगेड’ जैसी संरचनाओं की कमान फिलहाल ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी संभालते हैं।
नौसेना और वायुसेना पर भी पड़ सकता है असर
ब्रिगेडियर रैंक का सेना में समकक्ष नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर होता है। इसलिए यदि सेना का यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो तीनों सेनाओं की रैंक संरचना पर असर पड़ सकता है।
ऐसे में नौसेना और वायुसेना में भी संबंधित रैंक और प्रमोशन व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, इन दोनों सेनाओं में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय या आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है।
पहली बार नहीं उठा है ब्रिगेडियर रैंक हटाने का विचार
ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने का विचार पहले भी सामने आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में कैडर अध्ययन के दौरान इस विकल्प पर चर्चा हुई थी। उस समय इसे केवल एक प्रस्ताव बताया गया था और कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पद को हटाने के औचित्य पर सवाल उठाए थे।
क्या अभी से बदल जाएगा सेना का रैंक सिस्टम?
नहीं। फिलहाल ब्रिगेडियर का पद समाप्त नहीं हुआ है और न ही कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनने की नई व्यवस्था लागू हुई है। अभी यह प्रस्ताव और सिफारिश की प्रक्रिया से जुड़ी खबर है।
8वें वेतन आयोग की भूमिका सिफारिशें देना है। किसी भी बदलाव को लागू करने के लिए सरकार की मंजूरी और संबंधित आदेश जरूरी होंगे। इसलिए फिलहाल सेना की मौजूदा रैंक व्यवस्था पहले की तरह ही बनी हुई है।