Delhi Pollution: दिवाली पर दिल्ली की हवा 49% ज्यादा जहरीली थी? CREA की रिपोर्ट में मॉनिटरिंग डेटा पर उठे सवाल

CREA के विश्लेषण में दिल्ली के दिवाली प्रदूषण का औसत 49% अधिक होने की संभावना जताई गई है। यह अनुमान 255 गायब रीडिंग को 1,000 मानकर लगाया गया।

दिल्ली में दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण को लेकर एक नई रिपोर्ट ने सरकारी आंकड़ों और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण के मुताबिक, 8-9 नवंबर 2026 के दौरान दिल्ली में PM2.5 का 24 घंटे का औसत प्रदूषण स्तर आधिकारिक आंकड़े से करीब 49 प्रतिशत अधिक हो सकता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण निगरानी केंद्रों से बड़ी संख्या में रीडिंग उपलब्ध नहीं थीं और यदि इनकी जगह 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का स्तर मानकर गणना की जाए, तो औसत 269 से बढ़कर 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो सकता है।

यह आंकड़ा वास्तविक रूप से मापी गई प्रदूषण की नई औसत रीडिंग नहीं है, बल्कि उपलब्ध डेटा में अंतर को समझने के लिए किया गया एक अनुमान-आधारित विश्लेषण है। इस मुद्दे पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसके मॉनिटरिंग उपकरणों की निर्धारित माप सीमा से ऊपर की रीडिंग AQI की गणना में शामिल नहीं होती।

CREA की रिपोर्ट में क्या सामने आया?

CREA ने दिल्ली के 59 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों से मिले प्रति घंटे के PM2.5 डेटा का विश्लेषण किया। इसके लिए 8 नवंबर शाम 4 बजे से 9 नवंबर शाम 4 बजे तक के 24 घंटे की अवधि को चुना गया, जिसका इस्तेमाल CPCB के दैनिक AQI बुलेटिन में भी किया जाता है।

विश्लेषण के अनुसार, इस अवधि में कुल 1,416 रीडिंग उपलब्ध होनी चाहिए थीं। लेकिन 255 स्टेशन-घंटे की रीडिंग गायब थीं। यानी कुल अपेक्षित आंकड़ों में करीब 18 प्रतिशत डेटा उपलब्ध नहीं था।

CREA ने यह देखने के लिए एक संवेदनशीलता विश्लेषण किया कि यदि इन सभी गायब रीडिंग को 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मान लिया जाए, तो औसत प्रदूषण कितना हो सकता है। इस गणना में PM2.5 का औसत 269 से बढ़कर 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया। यह आधिकारिक औसत से करीब 49 प्रतिशत अधिक है।

See also  सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली जमानत याचिका, जानें क्या है पूरा मामला

269 से 400 तक कैसे पहुंचा प्रदूषण का आंकड़ा?

रिपोर्ट के मुताबिक, CPCB के मॉनिटरिंग उपकरणों की निर्धारित माप सीमा 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक है। CREA ने गायब 255 रीडिंग के स्थान पर इसी ऊपरी सीमा को रखकर वैकल्पिक गणना की।

विवरण आंकड़ा
निगरानी केंद्र 59
24 घंटे में अपेक्षित रीडिंग 1,416
उपलब्ध नहीं रहीं रीडिंग 255
गायब डेटा का हिस्सा करीब 18%
आधिकारिक औसत PM2.5 269 µg/m³
वैकल्पिक गणना में औसत 400 µg/m³
संभावित अंतर करीब 49%

CREA ने यह भी बताया कि इस वैकल्पिक गणना में प्रदूषण का अधिकतम प्रति घंटे का औसत 584 से बढ़कर 825 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो सकता था।

हालांकि, CREA के विश्लेषक ने स्पष्ट किया कि यह साबित नहीं हुआ है कि सभी 255 गायब रीडिंग वास्तव में 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे अधिक थीं। इसलिए 400 का आंकड़ा वास्तविक माप नहीं, बल्कि एक अनुमान आधारित परिदृश्य है।

CPCB ने क्यों नहीं दर्ज की 1,000 से ऊपर की रीडिंग?

विवाद के बीच CPCB ने 10 नवंबर को अपने स्पष्टीकरण में बताया था कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) की मौजूदा व्यवस्था 2015 में विकसित की गई थी। उस समय पार्टिकुलेट मैटर मापने वाले उपकरणों की सीमा 0 से 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित थी।

CPCB के मुताबिक, जब किसी मॉनिटर पर प्रदूषण का स्तर इस सीमा से ऊपर चला जाता है, तो सिस्टम ऐसी रीडिंग को निर्धारित माप सीमा से बाहर मानकर AQI की गणना से हटा देता है। ऐसे समय में ऑनलाइन डैशबोर्ड पर डेटा गैप दिखाई दे सकता है।

See also  अयोध्या दीपोत्सव 2026: 56 घाटों पर जलेंगे 30 लाख दीये, 2,100 ड्रोन दिखाएंगे रामायण; बनेगा नया रिकॉर्ड

बोर्ड ने यह भी कहा कि दिवाली जैसे अवसरों पर पटाखों के कारण प्रदूषण में अचानक तेज उछाल आ सकता है। उसने माना कि मौजूदा मॉनिटरिंग तकनीक और डेटा प्रोसेसिंग व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत है। इस संबंध में आंतरिक विचार-विमर्श और परामर्श चल रहे हैं।

दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशन पर क्यों दिखा डेटा गैप?

दिवाली की रात दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 45 केंद्रों पर कम से कम एक प्रदूषक के लिए प्रति घंटे की कुछ रीडिंग उपलब्ध नहीं थीं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 14 केंद्रों पर सभी अपेक्षित आंकड़े पूरे मिले थे।

रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ केंद्रों पर PM2.5 और PM10 का स्तर निर्धारित माप सीमा के करीब पहुंच गया था। वहीं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के आंकड़ों में कई स्थानों पर 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कहीं अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया।

उदाहरण के तौर पर, DPCC के डेटा में पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में PM2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और JNU में 3,023 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज होने की जानकारी सामने आई। ये आंकड़े CPCB की AQI गणना में शामिल नहीं हुए।

क्या दिल्ली का असली AQI आधिकारिक आंकड़े से ज्यादा था?

CREA की रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठ रहा है कि दिवाली के दौरान दिल्ली का वास्तविक प्रदूषण आधिकारिक AQI में पूरी तरह सामने आया या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, गायब रीडिंग को एक निर्धारित अनुमान के आधार पर शामिल करने से PM2.5 का औसत काफी बढ़ सकता था।

See also  जंतर-मंतर पर आरक्षण के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, आज बढ़ सकती है भीड़; पुलिस अलर्ट

हालांकि, PM2.5 के औसत और AQI को एक ही आंकड़ा नहीं समझना चाहिए। AQI की गणना आठ प्रदूषकों के सब-इंडेक्स के आधार पर होती है। इनमें PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक सब-इंडेक्स उस समय का AQI निर्धारित करता है।

CPCB के अनुसार, राष्ट्रीय AQI की अधिकतम सीमा 500 है। बोर्ड का कहना है कि 500 से ऊपर के स्तर को भी सबसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है। दूसरी ओर, विशेषज्ञों का तर्क है कि अत्यधिक प्रदूषण के दौरान सामान्य ‘सीवियर’ श्रेणी से आगे के स्तर और वास्तविक जोखिम को भी बेहतर तरीके से दिखाया जाना चाहिए।

प्रदूषण के आंकड़ों में पारदर्शिता क्यों जरूरी?

दिल्ली में दिवाली के दौरान प्रदूषण का बढ़ना हर साल चिंता का विषय रहता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियां और सर्दियों में हवा की कम गति प्रदूषण को और गंभीर बना सकती हैं।

ऐसे में निगरानी केंद्रों से मिलने वाला डेटा नीति बनाने, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि अत्यधिक प्रदूषण के समय ही उपकरणों की माप सीमा पार हो जाती है और रीडिंग गणना से बाहर हो जाती है, तो वास्तविक स्थिति को समझना मुश्किल हो सकता है।

CREA के विश्लेषण ने इसी समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। अब निगरानी उपकरणों की क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग और AQI की मौजूदा पद्धति में बदलाव की जरूरत पर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल यह स्पष्ट है कि 49 प्रतिशत अधिक प्रदूषण का आंकड़ा एक वैकल्पिक अनुमान है, न कि CPCB द्वारा जारी आधिकारिक औसत का संशोधित आंकड़ा।