स्क्रैप प्रमाणपत्र देने के बाद ही नए सरकारी वाहन खरीदने के लिए मिलेगा बजट
केंद्र सरकार की स्क्रैप पालिसी के तहत 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य कर दिया गया है। नए वाहन खरीदने के लिए संबंधित विभाग को वाहनों के स्क्रैप कराने का प्रमाणपत्र देना होगा, तभी वित्त विभाग नए वाहन खरीदने के लिए बजट आवंटित करेगा। ऐसे में अब सभी विभाग 15 वर्ष पुराने वाहनों को सूचीबद्ध कर स्क्रैप कराने की तैयारी में जुट गए हैं।
प्रदेश में सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराने पर केंद सरकार डेढ़ सौ करोड़ रुपये अनुदान भी देगी। यह अनुदान राज्य के सरकारी कार्यालयों, निकायों, उपक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतों में चल रहे 15 वर्ष या इससे अधिक वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराने पर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों से 15 से 20 वर्ष पुराने आन रोड एवं आफ रोड वाहनों की जानकारी मांगी है, प्रदेशभर में स्क्रैप योग्य वाहनों की जानकारी एकत्र कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इधर, विभागों के लिए नए सरकारी वाहन क्रय करने में ईवी (इलेक्ट्रिकल व्हीकल) को प्राथमकिता देने पर भी विचार किया जा रहा है।