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मप्र उच्च शिक्षा: ACS समेत 4 के खिलाफ जमानती वारंट आदेश, रातोंरात जमा की पेंशन की बकाया रकम
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मप्र उच्च शिक्षा: ACS समेत 4 के खिलाफ जमानती वारंट आदेश, रातोंरात जमा की पेंशन की बकाया रकम
मप्र उच्च शिक्षा: ACS समेत चार अफसरों पर वारंट के बाद 24 घंटे में जमा हुए 22.78 लाख
November 19, 2026
Ravi Awasthi
जबलपुर/भोपाल(9826019364)।
अदालत की सख्ती का असर कितना तेज हो सकता है, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त
खेल संचालक डॉ. अखिलेश शर्मा का पेंशन प्रकरण इसका ताजा उदाहरण है।
हाईकोर्ट से उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत चार अधिकारियों के खिलाफ
जमानती वारंट जारी होने का आदेश सामने आते ही विभाग सक्रिय हुआ।
महज 24 घंटे के भीतर डॉ. शर्मा के बैंक खाते में करीब 22 लाख रुपये की बकाया पेंशन राशि जमा करा दी गई।
लेकिन भुगतान के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ है।
विभाग उनसे रकम मिलने की लिखित पावती चाहता है, जबकि डॉ. शर्मा ने पावती देने से इनकार कर दिया है।
डॉ. शर्मा का कहना है कि खाते में बकाया राशि जमा होना उनकी पूरी मांग का समाधान नहीं है।
असली सवाल यह है कि उच्च शिक्षा विभाग में दी गई उनकी
शुरुआती नौ साल की सेवा को पेंशन निर्धारण में क्यों नहीं जोड़ा गया?
उनका दावा है कि इस अवधि को शामिल करने पर उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
साथ ही अर्जित अवकाश के नकदीकरण सहित दूसरे सेवानिवृत्ति लाभों का भी दोबारा हिसाब करना पड़ेगा।
ऐसे में 22 लाख रुपये का भुगतान होने के बावजूद सेवा अवधि की गणना को लेकर विवाद बरकरार है।
नौ साल की सेवा का हिसाब अब भी बाकी
डॉ. अखिलेश शर्मा के अनुसार, उन्होंने वर्ष 1984 में उच्च शिक्षा विभाग में खेल अधिकारी के रूप में सेवाएं शुरू की थीं।
वर्ष 1994 में वे बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में पदस्थ हुए।
उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में आने से पहले उच्च शिक्षा विभाग में दी गई करीब
नौ साल की सेवा को उनकी कुल सेवावधि में शामिल नहीं किया गया।
डॉ. शर्मा का पक्ष है कि विभाग ने उनकी सेवा अवधि केवल 28 वर्ष मानकर पेंशन निर्धारित की है,
जबकि शुरुआती नौ साल जोड़ने पर उनका कुल सेवाकाल 37 वर्ष से अधिक होता है।
उनके मुताबिक, 33 वर्ष से अधिक की सेवा के आधार पर उन्हें पूर्ण पेंशन का लाभ मिलना चाहिए।
उनका आरोप है कि सेवा अवधि की इस गणना से उन्हें हर महीने करीब 20 से 22 हजार रुपये की पेंशन का नुकसान हो रहा है।
इसके अलावा अर्जित अवकाश के नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की राशि भी प्रभावित हो रही है।
डॉ. शर्मा का कहना है कि विभाग यदि पूरी सेवा अवधि को मान्यता देता है तो
उसे पेंशन सहित सभी देय लाभों का पुनर्निर्धारण करना होगा।
22.78 लाख जमा, फिर पावती पर क्यों अड़ा विभाग?
बैंक खाते में करीब 22.78 लाख रुपये जमा होने के बाद अब मामला भुगतान की लिखित पुष्टि पर आकर ठहर गया है।
सूत्रों के मुताबिक, विभागीय अधिकारी डॉ. शर्मा से राशि प्राप्त होने की लिखित पावती लेना चाहते हैं।
माना जा रहा है कि
भुगतान का प्रमाण अदालत के सामने रखकर अधिकारी
जमानती वारंट की कार्रवाई से राहत पाने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन डॉ. शर्मा पावती देने को तैयार नहीं हैं।
उनका तर्क है कि बकाया राशि का भुगतान और पूरी सेवा अवधि के आधार पर पेंशन का निर्धारण दो अलग-अलग मुद्दे हैं।
केवल रकम खाते में जमा करा देने से 28 वर्ष की सेवा गणना का विवाद समाप्त नहीं होता।
जब तक शुरुआती नौ साल की सेवा को लेकर निर्णय नहीं होता और पेंशन तथा
अन्य लाभों का नियमानुसार पुनर्निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक उन्हें पूरा न्याय नहीं मिलेगा।
यही वजह है कि करीब 23 लाख रुपये जमा होने के बाद भी मामला पूरी तरह सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग अदालत में भुगतान के साथ सेवा अवधि की गणना को लेकर क्या जवाब देता है।
5-5 हजार का जमानती वारंट आदेश
डॉ. शर्मा ने पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन
नहीं होने का आरोप लगाते हुए सिविल अवमानना याचिका दायर की थी।
28 अक्टूबर 2026 को अदालत ने मामले से जुड़े चारों अधिकारियों को
18 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने
के निर्देश दिए थे।
18 नवंबर को न्यायमूर्ति दीपक खोट
की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान उपलब्ध विवरण के मुताबिक, चारों अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नियमित पेंशन अब तक शुरू नहीं हुई है और
जारी पेंशन आदेश में सेवा अवधि 28 वर्ष ही दर्ज की गई है।
इसके बाद अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग के
अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के
तत्कालीन कुलगुरु डॉ. एसके जैन, रजिस्ट्रार अनिल शर्मा
और उच्च शिक्षा संचालनालय के
वित्त संचालक जितेंद्र सिंह
के खिलाफ
5—5 हजार का जमानती वारंट आदेश जारी किया।
बेकडेट में जारी किया भुगतान आदेश
सूत्रों के मुताबिक, पेंशन की बकाया राशि के भुगतान में भी विभागीय स्तर पर तारीखों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि विभाग की पेंशन ओएसडी डॉ. पूर्णिमा लोथवाल की ओर से
भुगतान आदेश
29 सितंबर 2026
की तारीख में जारी किया गया था।
जबकि हकीकत यह है कि बकाया राशि खाते में जमा कराने के लिए विभाग में
18 नवंबर की देर रात तक मशक्कत चलती रही और भुगतान
19 नवंबर को डॉ. शर्मा के बैंक खाते में पहुंचा।
हालांकि, डॉ. पूर्णिमा लोथवाल ने कहा कि आदेश
2 नवंबर 2026
को जारी किया गया था।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें
हाईकोर्ट आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है।
3 दिसंबर को अगली सुनवाई, भुगतान पर भी देना होगा जवाब
यह मामला सिविल अवमानना याचिका क्रमांक
6736/2025
के रूप में दर्ज है।
हाईकोर्ट के ऑनलाइन केस स्टेटस में
18 नवंबर 2026 के आदेश के तहत Bailable Warrant
दर्ज है।
अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
अब इस सुनवाई में 22.78 लाख रुपये के भुगतान का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहेगा।
हालांकि, भुगतान हो जाने के बाद भी डॉ. शर्मा की मूल मांग सेवा अवधि की सही गणना और
उसके आधार पर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पुनर्निर्धारण की है।
ऐसे में अदालत में विभाग की ओर से क्या जवाब दिया जाता है, यह इस मामले की आगे की दिशा तय कर सकता है।
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