भोपाल
प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों के बीच विभागों को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय प्रबंधन, लगाए जाने वाले टैक्स और देनदारियों की जानकारी वित्त विभाग को देना होगी। वित्त विभाग ने इसके लिए विभागवार टाइमिंग तय कर दी है। विभाग 15 दिन में 55 विभागों से अगले वित्त वर्ष के प्लान पूछेगा और इसके अगले दो माह में मंत्री और प्रमुख सचिव से चर्चा के बाद अंतिम रूप देने का काम करेगा। बैठकों का यह दौर 8 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक चलेगा।
वित्त विभाग द्वारा बैठकों का जो शेड्यूल तय किया गया है उसमें आमजन से सीधे सरोकार रखने वाले वाणिज्यिक कर विभाग के साथ 14 दिसम्बर को बैठक होगी। इसमें आबकारी और कमर्शियल टैक्स विभाग के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स और उससे होने वाली आमदनी के साथ अन्य प्राप्तियों की डिटेल विभाग को दी जाएगी। इसके अलावा 8 दिसम्बर को राजस्व, 9 दिसम्बर को उच्च शिक्षा और महिला व बाल विकास तथा सहकारिता, 12 दिसम्बर को खाद्य और नागरिक आपूर्ति और लोक निर्माण, 13 दिसम्बर को कृषि विकास तथा किसान कल्याण एवं ऊर्जा तथा नगरीय विकास और आवास, 14 दिसम्बर को स्कूल शिक्षा, 15 दिसम्बर को परिवहन, 23 दिसम्बर को जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा अपने प्रस्तावित बजट के बारे में वित्त विभाग को जानकारी दी जाएगी। विभाग द्वारा तय किए गए शेड्यूल के अनुसार पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग 14 दिसम्बर और 15 दिसम्बर को जल संसाधन विभाग के वित्तीय बजट के प्रस्ताव लिए जाएंगे। एमएसएमई विभाग 9 दिसम्बर और औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग 8 दिसम्बर को अपनी कार्ययोजना वित्त विभाग को बताएंगे। विभाग द्वारा इसके लिए मंत्रालय में पदस्थ उपसचिव स्तर के अफसरों को विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के लिए लिंक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।