मुंबई।
मध्यप्रदेश में पेट्रोकेमिकल उद्योगों के विस्तार से प्लास्टिक, पैकेजिंग, फार्मा, टेक्सटाइल
और ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद है।
बीना में प्रस्तावित ₹50 हजार करोड़ की डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल
परियोजना इस औद्योगिक विस्तार का अहम हिस्सा है।
इस परियोजना से सालाना 22 लाख टन से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार हो सकेंगे।
कई उद्योगों को जरूरी कच्चा माल उपलब्ध कराने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय
इंडिया केम-2026 के उद्घाटन सत्र में मध्यप्रदेश की औद्योगिक संभावनाएं प्रस्तुत कीं।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
और केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
बीना से आष्टा तक उद्योगों का नेटवर्क बनाने की तैयारी
(मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का नेस्को मुंबई में “इंडिया केम:2026” एडवांटेज भारत:ऐन इमर्जिंग
ग्लोबल के मिकल्स हब कार्यक्रम में स्वागत किया गया।)
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए बिजली, पानी, जमीन
और प्लग-एंड-प्ले जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है।
बीना परियोजना के अलावा विजयपुर में गेल का गैस प्रसंस्करण ढांचा और
सीहोर जिले के आष्टा में गेल इंडिया की पेट्रोकेमिकल परियोजना भी
औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ा रही हैं।
राज्य में रायसेन जिले के तामोट में 121 एकड़ और ग्वालियर के बिलोवा में
93 एकड़ क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क विकसित किए गए हैं।
इनसे प्लास्टिक और पॉलिमर आधारित छोटे तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना है।
पीएम मित्र पार्क से टेक्सटाइल उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने पर जोर
CM के अनुसार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मध्यप्रदेश में करीब ₹12 लाख करोड़
के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में काम आगे बढ़ा है।
हालांकि, निवेश प्रस्तावों और वास्तविक निवेश के बीच अंतर होता है।
परियोजनाओं की प्रगति का आकलन उनके क्रियान्वयन, उत्पादन शुरू
होने और रोजगार सृजन के आधार पर किया जाएगा।
2040 तक एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य
Dr.Mohan Yadav ने कहा कि भारत के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को
वर्ष 2040 तक एक ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनाने के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भागीदारी करेगा।
वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के
बीच घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत भी उन्होंने रेखांकित की।
केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने रसायन उद्योग में सुरक्षा, गुणवत्ता और कारोबार सुगमता पर जोर दिया।
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निवेश आकर्षित करने के लिए
राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और रसायन उद्योग में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का उल्लेख किया।
रोजगार और स्थानीय उद्योगों पर रहेगी नजर
बीना की परियोजना से जुड़ी प्रमुख उम्मीदें केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं।
पेट्रोकेमिकल उत्पादों से प्लास्टिक, पैकेजिंग, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे
क्षेत्रों की सहायक इकाइयों को कच्चा माल मिल सकता है।
इससे स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों, आपूर्तिकर्ताओं और
तकनीकी सेवाओं के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं।
हालांकि, रोजगार की संख्या, परियोजना की समय-सीमा और उत्पादन शुरू
होने की तारीख जैसी जानकारियां उपलब्ध विवरण में स्पष्ट नहीं हैं।
इन बिंदुओं पर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद परियोजना के
वास्तविक आर्थिक प्रभाव का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।
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