दशकों से जमीन पर खेती, फिर भी मालिकाना हक नहीं; आदिवासी परिवार ने मांगा 2 हेक्टेयर का पट्टा

भोपाल के बरखेड़ा अब्दुल्ला के आदिवासी किसान राजू भूरिया ने 2 हेक्टेयर सरकारी जमीन का पट्टा मांगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आदिवासी आयोग को भेजा आवेदन।

भोपाल।

एक तरफ आदिवासी परिवार का दावा है कि वह कई दशकों से जमीन पर खेती कर रहा है,

दूसरी तरफ राजस्व रिकॉर्ड में उस जमीन का मालिकाना हक उसके नाम दर्ज नहीं है।

इसी विवाद को लेकर भोपाल जिले के एक आदिवासी किसान ने अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित कई सरकारी संस्थाओं से गुहार लगाई है।

किसान ने करीब 2 हेक्टेयर सरकारी कृषि योग्य भूमि का पट्टा अपने नाम जारी करने की मांग की है।

आवेदन के अनुसार, 50 वर्षीय राजू भूरिया पिता मंजी भूरिया, निवासी ग्राम बरखेड़ा अब्दुल्ला,

तहसील हुजूर, जिला भोपाल ने यह मांग उठाई है।

आवेदक ने स्वयं को भील अनुसूचित जनजाति का सदस्य बताते हुए कहा है कि

संबंधित जमीन पर उसका और उसके पूर्वजों का लंबे समय से शांतिपूर्ण कब्जा और खेती रही है।

खसरा नंबर 126 की 2 हेक्टेयर जमीन पर दावा

आवेदन में जिस जमीन का उल्लेख किया गया है, वह ग्राम बरखेड़ा अब्दुल्ला, तहसील हुजूर में स्थित है।

इसका खसरा नंबर 126 और कुल रकबा 2.00 हेक्टेयर बताया गया है।

यह पटवारी हल्का नंबर 17 के अंतर्गत आती है।

आवेदक का दावा है कि राजस्व अभिलेखों में यह भूमि मध्यप्रदेश शासन के नाम से दर्ज है और

उसका रिकॉर्ड में वर्गीकरण ‘छोटा जंगल पहाड़’ के रूप में किया गया है।

आवेदन में कहा गया है कि इस जमीन पर वह कई वर्षों से खेती करता आ रहा है।

परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा होने का दावा

राजू भूरिया ने अपने आवेदन में कहा है कि संबंधित जमीन ही उसके और उसके आश्रित परिवार के भरण-पोषण तथा

आजीविका का एकमात्र जरिया है।

उसके पास जीवनयापन के लिए अन्य कोई स्थावर संपत्ति या आय का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है।

आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वह और उसके पूर्वज कई दशकों से इस जमीन पर लगातार खेती करते आए हैं।

आवेदन में इस कब्जे को ‘प्रतिकूल कब्जा’ (Adverse Possession) भी बताया गया है।

भू-राजस्व संहिता और आदिवासी भूमि अधिकारों का दिया हवाला

आवेदन में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (MPLRC), 1959 तथा आदिवासियों के भूमि अधिकारों से

संबंधित राज्य शासन के विशेष नीति-निर्देशों का हवाला दिया गया है।

आवेदक का तर्क है कि लंबे समय से सरकारी भूमि पर काबिज भूमिहीन आदिवासियों को

नियमानुसार पट्टा या भूमिस्वामी अधिकार दिए जाने का प्रावधान है।

इसी आधार पर उसने संबंधित जमीन का विधिवत पट्टा जारी करने की मांग की है।

उसने यह भी कहा है कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत देय भू-राजस्व,

लगान, प्रीमियम या अन्य वैधानिक शुल्क जमा करने के लिए वह तैयार है।

गौशाला के लिए जंगल की जमीन उपलब्ध होने का दावा

आवेदक का कहना है कि उसकी खेती की जमीन से लगा हुआ जंगल भी मौजूद है,

जो गौशाला के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन उसकी खेती वाली जमीन को गौशाला के लिए अधिग्रहित करना चाहता है।

आवेदक के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में पशुओं के चरने के लिए अलग से कोई चारागाह भूमि उपलब्ध नहीं है,

जबकि इस जमीन पर वर्षों से खेती होती रही है। ऐसे में उसने सवाल उठाया है कि

गौशाला के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध होने के बावजूद खेती की जमीन को ही क्यों लिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक लगाई गुहार

राजू भूरिया ने अपना आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय कृषि मंत्रालय,

राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और भोपाल संभाग के संभागीय आयुक्त को भेजा है।

आवेदन में संबंधित अधिकारियों से मांग की गई है कि खसरा नंबर 126 की 2 हेक्टेयर जमीन का

विधिवत पट्टा उसके नाम जारी किया जाए। साथ ही राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भूमिस्वामी या

पट्टाधारी के रूप में दर्ज करने के लिए संबंधित कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को निर्देशित किया जाए।

अब प्रशासन के फैसले पर टिकी निगाहें

इस मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज जमीन पर

आवेदक के दावे और लंबे समय से खेती करने के प्रमाणों की प्रशासन किस तरह जांच करता है।

आवेदन में जमीन पर पुराने कब्जे और खेती का दावा किया गया है, लेकिन पट्टा जारी करने का निर्णय संबंधित

राजस्व रिकॉर्ड, भूमि की श्रेणी, पात्रता और लागू कानूनी प्रावधानों की जांच के बाद ही हो सकेगा।

फिलहाल आवेदक ने प्रशासन से अपने दावे पर विचार कर जमीन का विधिवत पट्टा जारी करने की मांग की है।

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