भोपाल।
एक तरफ आदिवासी परिवार का दावा है कि वह कई दशकों से जमीन पर खेती कर रहा है,
दूसरी तरफ राजस्व रिकॉर्ड में उस जमीन का मालिकाना हक उसके नाम दर्ज नहीं है।
इसी विवाद को लेकर भोपाल जिले के एक आदिवासी किसान ने अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित कई सरकारी संस्थाओं से गुहार लगाई है।
किसान ने करीब 2 हेक्टेयर सरकारी कृषि योग्य भूमि का पट्टा अपने नाम जारी करने की मांग की है।
आवेदन के अनुसार, 50 वर्षीय राजू भूरिया पिता मंजी भूरिया, निवासी ग्राम बरखेड़ा अब्दुल्ला,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल ने यह मांग उठाई है।
आवेदक ने स्वयं को भील अनुसूचित जनजाति का सदस्य बताते हुए कहा है कि
संबंधित जमीन पर उसका और उसके पूर्वजों का लंबे समय से शांतिपूर्ण कब्जा और खेती रही है।
खसरा नंबर 126 की 2 हेक्टेयर जमीन पर दावा

आवेदन में जिस जमीन का उल्लेख किया गया है, वह ग्राम बरखेड़ा अब्दुल्ला, तहसील हुजूर में स्थित है।
इसका खसरा नंबर 126 और कुल रकबा 2.00 हेक्टेयर बताया गया है।
यह पटवारी हल्का नंबर 17 के अंतर्गत आती है।
आवेदक का दावा है कि राजस्व अभिलेखों में यह भूमि मध्यप्रदेश शासन के नाम से दर्ज है और
उसका रिकॉर्ड में वर्गीकरण ‘छोटा जंगल पहाड़’ के रूप में किया गया है।
आवेदन में कहा गया है कि इस जमीन पर वह कई वर्षों से खेती करता आ रहा है।
परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा होने का दावा
राजू भूरिया ने अपने आवेदन में कहा है कि संबंधित जमीन ही उसके और उसके आश्रित परिवार के भरण-पोषण तथा
आजीविका का एकमात्र जरिया है।
उसके पास जीवनयापन के लिए अन्य कोई स्थावर संपत्ति या आय का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है।
आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वह और उसके पूर्वज कई दशकों से इस जमीन पर लगातार खेती करते आए हैं।
आवेदन में इस कब्जे को ‘प्रतिकूल कब्जा’ (Adverse Possession) भी बताया गया है।
भू-राजस्व संहिता और आदिवासी भूमि अधिकारों का दिया हवाला

आवेदन में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (MPLRC), 1959 तथा आदिवासियों के भूमि अधिकारों से
संबंधित राज्य शासन के विशेष नीति-निर्देशों का हवाला दिया गया है।
आवेदक का तर्क है कि लंबे समय से सरकारी भूमि पर काबिज भूमिहीन आदिवासियों को
नियमानुसार पट्टा या भूमिस्वामी अधिकार दिए जाने का प्रावधान है।
इसी आधार पर उसने संबंधित जमीन का विधिवत पट्टा जारी करने की मांग की है।
उसने यह भी कहा है कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत देय भू-राजस्व,
लगान, प्रीमियम या अन्य वैधानिक शुल्क जमा करने के लिए वह तैयार है।
गौशाला के लिए जंगल की जमीन उपलब्ध होने का दावा
