भोपाल/नागपुर।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से पकड़े गए सरपंचों से वसूली करने वाले गिरोह की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
अखबार के नाम पर पंचायत प्रतिनिधियों को फोन कर विज्ञापन के लिए पैसे मांगने और भुगतान नहीं करने पर
भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी देने वाला यह नेटवर्क आठ राज्यों तक फैला था।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर शुरू हुई जांच के बाद नागपुर ग्रामीण पुलिस ने
भोपाल में तीन ठिकानों पर छापेमारी कर इस गिरोह का पर्दाफाश किया था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक,अब जांच में सामने आया है कि गिरोह ने करीब 25 हजार सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों का डेटा जुटा रखा था।
इसके लिए भोपाल में तीन फर्जी कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे।
दो बहनों के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क
पुलिस जांच में मोनिका सूर्यवंशी और उसकी बहन नेहा सूर्यवंशी को इस नेटवर्क की प्रमुख संचालक बताया गया है।
दोनों के साथ दो अन्य महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है।
तीनों कॉल सेंटरों में करीब 35 महिलाएं काम कर रही थीं।
इनका काम अलग-अलग राज्यों के सरपंचों और ग्राम सेवकों को फोन करना था।
कर्मचारियों को राज्यों के हिसाब से संपर्कों की सूची दी जाती थी।
स्थानीय भाषा में बातचीत कर विज्ञापन के नाम पर रकम मांगी जाती थी।
महाराष्ट्र CM की शिकायत से खुला पूरा मामला
इस नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र के नागपुर जिले की महिला सरपंचों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की।
सरपंचों ने बताया कि उन्हें श्रेष्ठ न्यूज नामक कथित अखबार के प्रतिनिधि बनकर फोन किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस और अन्य अवसरों पर विज्ञापन प्रकाशित कराने के नाम पर 500 से 3,000 रुपये तक मांगे जा रहे हैं।
रकम देने से इनकार करने पर पंचायत में भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी की खबर प्रकाशित करने की धमकी दी जाती थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नागपुर ग्रामीण पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी पड़ताल में भोपाल के ठिकानों का पता चला।
भाषा ज्ञान रखी थी अहम योग्यता
सूत्रों के मुताबिक,गिरोह से जुड़ी संस्था में उन्हीं युवतियों को रखा जाता था,जिन्हें हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान हो।
महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों से बात करने का जिम्मा मराठी बोल सकने वाली युवतियों को सौंपा गया था।
उड़िया व छत्तीसगढ़ी भाषा की जानकार कर्मचारी नहीं मिलने से गिरोह का ज्यादातर नेटवर्क सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित रहा।
आठ राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों का जुटाया डेटा
जांच में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और
हिमाचल प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों के संपर्क विवरण मिलने की जानकारी सामने आई है।
गिरोह ने पंचायत पोर्टल से जानकारी जुटाकर सरपंचों और ग्राम सेवकों का डेटाबेस तैयार किया था।
इसी आधार पर अलग-अलग राज्यों में फोन किए जाते थे।
चार करोड़ के बैंक लेनदेन की पड़ताल
जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू बैंक खातों में हुए लेनदेन से जुड़ा है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मुख्य आरोपी के बैंक खातों में तीन वर्षों के दौरान करीब चार करोड़ रुपये का लेनदेन सामने आया है।
पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस रकम में से कितनी राशि कथित वसूली से जुड़ी है और किन लोगों तक पैसा पहुंचा।
पूरे लेनदेन की जांच के बाद ही वास्तविक आर्थिक अपराध का दायरा स्पष्ट होगा।
54 मोबाइल और 618 रजिस्टर जब्त
भोपाल में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 54 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक प्रिंटर और 618 रजिस्टर जब्त किए थे।
इन रजिस्टरों में पंचायत प्रतिनिधियों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज मिले।
जांच एजेंसियां अब जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों के आधार पर गिरोह के अन्य संपर्कों की जानकारी जुटा रही हैं।
SIT के सामने अब ये बड़े सवाल
आठ राज्यों तक फैले इस नेटवर्क की जांच में पुलिस के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं।
गिरोह को पंचायत प्रतिनिधियों का डेटा कहां से मिला? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय था?
विज्ञापन के नाम पर कितने सरपंचों से वास्तव में रकम वसूली गई?
करीब चार करोड़ रुपये के लेनदेन में किन लोगों की भूमिका है?
नागपुर ग्रामीण पुलिस की SIT इन पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
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सरपंचों से वसूली गिरोह (Sarpanch Extortion Racket)
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भोपाल फर्जी कॉल सेंटर (Bhopal Fake Call Centre)
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25 हजार सरपंच (25,000 Sarpanches)
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महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra CM Devendra Fadnavis)
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मोनिका सूर्यवंशी (Monika Suryavanshi)
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मध्यप्रदेश क्राइम न्यूज (MP Crime News)
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फर्जी अखबार के नाम पर ठगी (Fake Newspaper Fraud)