रवि अवस्थी, भोपाल।
16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल पत्रकारों के सम्मान का अवसर नहीं,
बल्कि पत्रकारिता के मूल्यों, उसकी स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी पर आत्ममंथन करने का भी अवसर है।
विशेषकर सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक के इस दौर में
पत्रकारिता पहले से कहीं अधिक बड़ी कसौटी पर है।
आज सवाल यह नहीं है कि खबर सबसे पहले किसने दी, बल्कि सवाल यह है कि सही खबर किसने दी।
सूचना की तेज रफ्तार के बीच सत्यता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए
रखना ही आधुनिक पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।
आजादी की लड़ाई से शुरू हुआ पत्रकारिता का गौरवशाली सफर
भारतीय पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचारों के प्रकाशन का इतिहास नहीं है।
यह सामाजिक जागरण, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन का भी इतिहास है।
राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी।
महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विस्तार किया।
गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप के जरिए गरीबों, शोषितों और वंचितों की आवाज बुलंद की।
हिंदी पत्रकारिता को वैचारिक और राष्ट्रीय दिशा देने में बाबूराव विष्णु पराड़कर का योगदान भी उल्लेखनीय रहा।
उस दौर में पत्रकारिता केवल पेशा नहीं, बल्कि मिशन थी।
पत्रकारों ने जेलें काटीं, प्रतिबंध झेले और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपनी कलम की ताकत से
अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनमत तैयार किया।
अखबार केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई के हथियार थे।
आजादी के बाद बदली पत्रकारिता की भूमिका
1947 में देश आजाद हुआ तो पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बदल गईं।
अब चुनौती अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की थी।
सरकारों की नीतियों की समीक्षा, भ्रष्टाचार का खुलासा, प्रशासनिक जवाबदेही, ग्रामीण समस्याओं को
आवाज और आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा पत्रकारिता के प्रमुख दायित्व बने।
1975 का आपातकाल भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक था।
प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगे।
कई समाचार पत्रों और पत्रकारों ने दबाव का विरोध किया, जबकि कुछ संस्थान परिस्थितियों के आगे झुक गए।
इस दौर ने एक महत्वपूर्ण सबक दिया कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की असली परीक्षा तब होती है, जब सच लिखना आसान नहीं रह जाता।
16 नवंबर का ऐतिहासिक महत्व
राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का संबंध भारतीय प्रेस परिषद से है।
16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था।
इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखना था।
प्रथम प्रेस आयोग ने 1956 में प्रेस परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था।
आपातकाल के दौरान 1975 में परिषद को समाप्त कर दिया गया।
बाद में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत इसे दोबारा स्थापित किया गया और 1979 में इसका पुनर्गठन हुआ।
प्रेस परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य यही था कि पत्रकारिता स्वतंत्र भी रहे और अपने दायित्वों के प्रति जवाबदेह भी।
डिजिटल क्रांति ने बदला पत्रकारिता का पूरा स्वरूप
एक समय था जब अखबार की खबर अगले दिन पाठकों तक पहुंचती थी।
रेडियो और टेलीविजन ने इस गति को बढ़ाया। अब डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने
खबरों को कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचाना संभव बना दिया है।
वेबसाइट, मोबाइल एप, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पत्रकारिता को व्यापक पहुंच दी है।
अब छोटे शहरों और कस्बों से भी खबरें राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन सकती हैं।
लेकिन इस बदलाव ने कई गंभीर चुनौतियां भी पैदा की हैं।
सबसे पहले खबर देने की होड़ में कई बार तथ्य पीछे छूट जाते हैं।
पुरानी तस्वीरों और वीडियो को नई घटनाओं से जोड़कर प्रसारित किया जाता है।
अपुष्ट सूचनाएं सामाजिक तनाव पैदा कर सकती हैं। डीपफेक के जरिए किसी व्यक्ति की
नकली आवाज और वीडियो को वास्तविक बताकर प्रसारित करना भी आसान हुआ है।
समस्या तकनीक नहीं, उसका गैर-जिम्मेदार इस्तेमाल है।
सोशल मीडिया ने सूचना के एकाधिकार को तोड़ा है, लेकिन सत्यापन की जिम्मेदारी खत्म नहीं की।
सनसनी की प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे न छूट जाए जनहित
वर्तमान पत्रकारिता के सामने एक बड़ी चुनौती टीआरपी, क्लिक और व्यूज की प्रतिस्पर्धा है।
कई बार जनहित के मुद्दों की जगह सनसनीखेज बहस और आरोप-प्रत्यारोप को प्राथमिकता मिल जाती है।
दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें जागरूक करना दो अलग-अलग बातें हैं।
किसी खबर को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना गलत नहीं है, लेकिन
आकर्षण के लिए तथ्यों से समझौता करना पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
इसी तरह राजनीतिक और कॉरपोरेट दबाव, पेड न्यूज तथा विज्ञापन और
समाचार के बीच धुंधली होती सीमा भी निष्पक्ष पत्रकारिता के सामने चुनौती है।
मीडिया संस्थानों को आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है।
पत्रकारों को वेतन देना, तकनीक में निवेश करना और संस्थान चलाना भी आवश्यक है।
लेकिन व्यावसायिक हितों को जनहित पर हावी नहीं होना चाहिए।
व्यवसाय पत्रकारिता का साधन बने, उसका उद्देश्य नहीं।
पत्रकारिता की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अधिकार का हिस्सा है।
हालांकि अनुच्छेद 19(2) के तहत इस स्वतंत्रता पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लागू होते हैं।
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी प्रकाशित करने की छूट है?
क्या जवाबदेही के नाम पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है?
इन दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।
प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ गैर-जिम्मेदारी नहीं है।
इसी तरह जवाबदेही का अर्थ सरकारी नियंत्रण भी नहीं होना चाहिए।
भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया के लिए पत्रकारिता के मानक निर्धारित करती है और शिकायतों पर कार्रवाई कर सकती है।
टीवी और डिजिटल समाचार माध्यमों के लिए अलग-अलग नियामक व्यवस्थाएं और आचार संहिताएं हैं।
पत्रकारिता की विश्वसनीयता का सबसे मजबूत आधार उसका आत्मनियमन है।
गलत खबर प्रकाशित होने पर उसे स्वीकारना, सुधारना और पाठकों के सामने पारदर्शिता रखना भी जिम्मेदार पत्रकारिता का हिस्सा है।
क्या मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभा रहा है?
परंपरागत रूप से मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन चौथा स्तंभ होने का अर्थ केवल सत्ता से सवाल पूछना नहीं है।
इसका अर्थ सत्ता पक्ष, विपक्ष, प्रशासन और सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं से समान रूप से जवाब मांगना है।
पत्रकारिता का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि जनता के हित में सच को सामने लाना है।
खबरों में निष्पक्षता का अर्थ यह नहीं कि सच और झूठ को बराबर जगह दी जाए।
निष्पक्षता का अर्थ है तथ्यों के आधार पर सही तस्वीर सामने रखना।
मीडिया का काम किसी विचारधारा का प्रचारक बनना नहीं, बल्कि जनता का पक्षकार बनना है।
मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय पत्रकारिता की अहम भूमिका
मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्य में पत्रकारिता की वास्तविक उपयोगिता केवल महानगरों तक सीमित नहीं है।
इसका सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप गांवों, छोटे कस्बों और दूरस्थ आदिवासी अंचलों में दिखाई देता है।
सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना स्थानीय पत्रकारिता की जिम्मेदारी है।
राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में जो मुद्दे जगह नहीं बना पाते, उन्हें सामने लाने का काम क्षेत्रीय पत्रकारिता करती है।
छोटे शहरों के पत्रकार अक्सर सीमित संसाधनों में काम करते हैं।
उन्हें आर्थिक असुरक्षा, धमकी और दबाव जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।
पत्रकारिता को मजबूत बनाने के लिए जमीनी पत्रकारों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर भी गंभीरता से विचार करना होगा।
AI पत्रकार का विकल्प नहीं, सहयोगी बने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समाचारों के विश्लेषण, अनुवाद, डेटा प्रोसेसिंग और प्रसारण को आसान बनाया है।
लेकिन इसके साथ डीपफेक, नकली तस्वीरों और भ्रामक वीडियो का खतरा भी बढ़ा है।
AI खबर लिख सकता है, लेकिन खबर के सामाजिक परिणामों की जिम्मेदारी पत्रकार को ही लेनी होगी।
किसी वीडियो की वास्तविकता, किसी बयान की पुष्टि और किसी घटना की जमीनी सच्चाई
जानने के लिए मानवीय विवेक और पत्रकारिता के अनुभव की जरूरत बनी रहेगी।
भविष्य का पत्रकार वही होगा जो तकनीक का इस्तेमाल करना भी
जानता हो और पत्रकारिता के मूल्यों से समझौता भी न करे।
भविष्य की पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए?
पत्रकारिता के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए कुछ बुनियादी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा।
- खबर प्रकाशित करने से पहले तथ्यों का सत्यापन अनिवार्य हो।
- विज्ञापन और संपादकीय सामग्री के बीच स्पष्ट अंतर रहे।
- राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से संपादकीय स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।
- जमीनी पत्रकारों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति बेहतर हो।
- ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को पर्याप्त स्थान मिले।
- गलतियों को स्वीकारने और सुधारने की पारदर्शी व्यवस्था हो।
- AI और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी और सावधानी से किया जाए।
- पत्रकारिता का मूल्यांकन केवल टीआरपी, क्लिक और व्यूज से नहीं, बल्कि समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव से होना चाहिए।
विश्वसनीयता ही पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर हमें यह समझने की जरूरत है कि समय के साथ माध्यम बदलेंगे।
अखबार से रेडियो, रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पत्रकारिता का सफर पहुंच चुका है। लेकिन पत्रकारिता के मूल मूल्य नहीं बदलने चाहिए।
सच के प्रति प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, जनहित, निर्भीकता और जवाबदेही ही पत्रकारिता की असली पहचान हैं।
हमें ऐसी पत्रकारिता चाहिए जो सरकार की उपलब्धियां भी बताए और उसकी कमियां भी सामने रखे।
कलम की ताकत उसकी धार में नहीं, उसकी विश्वसनीयता में होती है।
यही पत्रकारिता की असली पहचान और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है।
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पत्रकारिता की विश्वसनीयता, डिजिटल मीडिया, फेक न्यूज, AI और पत्रकारिता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ।