₹5 हजार की दवा ₹78 हजार में ! कैंसर दवाओं की कीमत पर हाईकोर्ट में बहस

केरल हाईकोर्ट में महंगी कैंसर दवाओं की कीमत और सस्ते जेनेरिक विकल्पों को लेकर सुनवाई चल रही है। मामले में रिबोसिक्लिब और एबेमासिक्लिब की कीमतों पर सवाल उठाए गए हैं।

नई दिल्ली।

कैंसर का इलाज पहले ही महंगा है।

अब महंगी दवाओं की कीमत को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा है।

यहां कैंसर की कुछ महंगी दवाओं के सस्ते जेनेरिक विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

याचिका में दावा किया गया है कि कुछ दवाओं की अनुमानित निर्माण लागत और बाजार कीमत में बड़ा अंतर है।

₹5 हजार की अनुमानित लागत, कीमत ₹78 हजार तक

मामला मुख्य रूप से Ribociclib और Abemaciclib जैसी दवाओं से जुड़ा है।

इनका इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने दवा की निर्माण लागत को लेकर आंकड़े सामने रखे हैं।

येल यूनिवर्सिटी की ड्रग-कॉस्ट विशेषज्ञ डॉ. मेलिसा बार्बर के अनुमान का हवाला दिया गया है।

इसके मुताबिक 200 mg Ribociclib की एक टैबलेट बनाने की लागत करीब 0.85 डॉलर, यानी लगभग ₹81 हो सकती है।

अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट (API) बाहर से मंगाया जाए,

तो अनुमानित लागत करीब 1.29 डॉलर यानी ₹123 हो सकती है।

इस हिसाब से मासिक दवा खर्च का अनुमान करीब ₹5,100 से ₹7,750 तक बताया गया है।

दूसरी ओर, याचिका से जुड़े दावों में भारत में इसकी कीमत करीब ₹78,400 प्रति माह बताई गई है।

यही कीमत का अंतर इस मामले का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है।

फार्मा कंपनियों ने क्यों किया विरोध?

दवा कंपनियों ने सस्ते जेनेरिक वर्जन से जुड़े तर्कों का विरोध किया है।

कंपनियों का कहना है कि नई दवा बाजार तक पहुंचाना आसान नहीं होता।

इसके लिए वर्षों तक रिसर्च करनी पड़ती है।

क्लिनिकल ट्रायल होते हैं।

सुरक्षा और प्रभावशीलता की जांच होती है।

इन सभी प्रक्रियाओं पर बड़ी रकम खर्च होती है।

ट्रायल पर भी खर्च हुए करोड़ों डॉलर

याचिका से जुड़े दस्तावेजों में क्लिनिकल ट्रायल की लागत का भी उल्लेख है।

Knowledge Ecology International से जुड़े Jamie Love के हलफनामे के अनुसार,

Novartis ने Ribociclib के ट्रायल पर करीब 494.5 मिलियन डॉलर खर्च किए।

वहीं, Eli Lilly ने Abemaciclib के ट्रायल पर 469 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किए।

हालांकि, नई दवा विकसित करने की कुल लागत को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं।

इस लागत के आकलन पर भी बहस होती रही है।

जेनेरिक दवा आने पर कितना बदल सकता है खर्च?

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पेटेंट अवधि खत्म होने के बाद जेनेरिक कंपनियों के आने से कीमत काफी कम हो सकती है।

इसके लिए याचिका में दूसरी दवाओं के उदाहरण भी दिए गए हैं।

Nexavar और Sofosbuvir जैसी दवाओं में पेटेंट और जेनेरिक संस्करणों के बीच कीमत के अंतर का हवाला दिया गया है।

असली सवाल सिर्फ दवा की कीमत का नहीं

केरल हाईकोर्ट में चल रही यह बहस केवल दो कैंसर दवाओं तक सीमित नहीं है।

इसके पीछे बड़ा सवाल मरीजों की इलाज तक पहुंच का है।

एक तरफ दवा कंपनियां रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल की लागत का तर्क दे रही हैं।

दूसरी तरफ मरीजों के लिए महंगे इलाज को सस्ता बनाने की मांग है।

इसके साथ पेटेंट अधिकार और जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता भी जुड़ी है।

अब इस मामले में अदालत की आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।

नोट: दवा की निर्माण लागत और बाजार कीमत से जुड़े आंकड़े याचिका/हलफनामे में दिए गए अनुमानों और दावों पर आधारित हैं।

इन्हें वास्तविक उत्पादन लागत का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

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