MP में सरकारी कामकाज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और NSDL में करार

मध्यप्रदेश में गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के एजेंसी बैंकिंग कामकाज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और NDML के बीच समझौता हुआ है।

भोपाल।

मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण कार्यालय के वित्तीय कामकाज को तकनीकी और

बैंकिंग सहायता देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड (NDML) के बीच समझौता हुआ है।

इस करार के तहत NDML तकनीकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी,

जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी प्राप्तियों का संग्रह और राशि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तक भेजने का काम संभालेगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 20 नवंबर को इस समझौते की जानकारी साझा की।

यह व्यवस्था मध्यप्रदेश में गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक कार्यालय (Office of the Registrar General) के एजेंसी बैंक संबंधी कामकाज के लिए की गई है।

समझौते में किसकी क्या भूमिका होगी?

इस व्यवस्था में दोनों संस्थाओं की जिम्मेदारियां अलग-अलग तय की गई हैं।

1. NDML संभालेगी तकनीकी व्यवस्था

NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड (NDML) इस परियोजना में टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका निभाएगी।

इसके तहत जरूरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सरकारी वित्तीय लेनदेन की प्रक्रिया संचालित हो सके।

2. बैंक ऑफ बड़ौदा संभालेगा वित्तीय लेनदेन

बैंक ऑफ बड़ौदा को दो प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई हैं।
– सरकारी प्राप्तियों (Receipts) का संग्रह करना।
– एकत्रित राशि को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में जमा कराने के लिए भेजना।
इस तरह तकनीकी प्लेटफॉर्म और बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी अलग-अलग संस्थाओं के पास रहेगी।

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समझौते के दौरान कौन-कौन रहे मौजूद?

बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से बैठक में ये अधिकारी शामिल हुए:
– शैलेश कुमार पारख – जनरल मैनेजर एवं भोपाल जोनल हेड
– बलजीत सिंह – डिप्टी जनरल मैनेजर (गवर्नमेंट रिलेशनशिप)
– मदन पाल सिंह – डिप्टी जनरल मैनेजर (CA)
– कुमार नरेंद्र – असिस्टेंट जनरल मैनेजर
NDML की ओर से प्रबंध निदेशक एवं CEO राजीव गुप्ता और बिजनेस प्रमुख हमीद आरिफ मौजूद रहे।

सरकारी वित्तीय व्यवस्था में क्या होगा फायदा?

इस साझेदारी का उद्देश्य सरकारी एजेंसी बैंकिंग के कामकाज को तकनीकी और बैंकिंग सहायता के जरिए व्यवस्थित करना है।
– सरकारी प्राप्तियों के संग्रह के लिए बैंकिंग व्यवस्था मिलेगी।
– तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित प्रक्रिया संचालित होगी।
– RBI तक सरकारी धनराशि भेजने की जिम्मेदारी बैंक संभालेगा।
– सरकारी एजेंसियों के वित्तीय लेनदेन में समन्वय स्थापित होगा।

हालांकि, समझौते की घोषणा में लेनदेन की अनुमानित राशि, परियोजना की लागत, लागू होने की तारीख और

इससे लाभान्वित होने वाले विभागों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है।

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