मध्य प्रदेश का बजट एक मार्च को प्रस्तुत होगा
शिवराज सरकार एक मार्च को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एससी-एसटी, ओबीसी सहित अन्य वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के वित्तीय प्रविधान में वृद्धि प्रस्तावित की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के माध्यम से राशन वितरण का काम चुनिंदा परिवहनकर्ताओं के स्थान पर स्थानीय युवाओं को देने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को बजट आवंटित किया जाएगा।
एक मार्च को बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त विभाग ने विधानसभा सचिवालय को सूचना दी है। इसके पहले कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें वित्त मंत्री के भाषण को अनुमोदित किया जाएगा। इस बार भी कृषि और चाइल्ड बजट रहेगा।
सरकार सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के लिए विभागों को पिछले साल से ज्यादा बजट देगी। इसमें एससी-एसटी, ओबीसी, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के लिए प्रारंभ की गई स्वरोजगार की योजनाएं शामिल की गई हैं।