भोपाल।
मध्य प्रदेश विधानसभा में आधी रात को हुई हलचल ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करते हुए सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया—वह भी अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर।
रात 10:30 बजे खुला सचिवालय, बढ़ा सियासी संदेह
दिल्ली की अदालत द्वारा 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद देर रात विधानसभा सचिवालय खोला गया। प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा समेत अधिकारी पहुंचे और अधिसूचना जारी कर दी गई।
इस असामान्य समय पर हुई कार्रवाई ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया।
कांग्रेस का हमला: ‘लोकतंत्र पर प्रहार’
जीतू पटवारी ने इसे जल्दबाजी बताते हुए आरोप लगाया कि यह कदम राजनीतिक दबाव में उठाया गया। कांग्रेस ने इसे “अलोकतांत्रिक रवैया” करार देते हुए इस मुद्दे पर लड़ाई तेज करने के संकेत दिए हैं।
अब नजर अपील और उपचुनाव पर
अदालत ने राजेंद्र भारती को अपील के लिए 60 दिन का समय दिया है। अगर ऊपरी अदालत से राहत मिलती है, तो स्थिति बदल सकती है। राहत नहीं मिली, तो दतिया में उपचुनाव तय है।
‘स्पीड बनाम प्रक्रिया’ की बहस
विधानसभा सचिवालय ने देर रात दतिया सीट को लेकर अधिसूचना जारी की। साथ ही चुनाव आयोग को अपने फैसले से भी अवगत कराया।
यह मामला सिर्फ एक सदस्यता खत्म होने का नहीं, बल्कि ‘स्पीड बनाम प्रक्रिया’ की बहस बन गया है-जहां एक ओर त्वरित कार्रवाई है, तो दूसरी ओर राजनीतिक मंशा पर सवाल।
इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नेआज दोपहर बाद प्रेस कांफ्रेंस भी बुलाई है। विधानसभा के एक्शन को लेकर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
