बीबीसी डॉक्युमेंट्री पर बैन के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने जबाब माँगा
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। SC ने केंद्र से इस मामले में तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। आपको बता दें कि गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है |
केंद्र के फैसले के खिलाफ एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एडवोकेट एमएल शर्मा ने फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की दो जजों वाली पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। एडवोकेट एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध के फैसले को “दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक” बताया था। केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन के साथ ही इसके लिंक शेयर करने वाले ट्वीट पर हटवा दिए थे। इन ट्वीट्स को हटाने के फैसले को वरिष्ठ पत्रकार एनराम और वकील प्रशांत भूषण ने एक अन्य याचिका दायर की है|
