भोपाल
नए साल में मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जिसके तहत किसानों को कई फायदे होने वाले है। प्रदेश के 1 करोड़ किसान है। जिसमें से कई किसानों के उपर कर्जा है। लेकिन सरकार अब कर्जा चुकाने के समय अवधि को बढ़ाने जा रही है। गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में फर्जी या डिफार्टर किसानों की छटनी है। जिसमें 30 लोग डिफॉल्टर पाए गए है। सरकार इनकी संख्या कम करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं किसानों को कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय उपलब्ध कराए जाएंगे।
बढ़ सकती है फसल चक्र की समय सीमा
जानकारी के मुताबिक नववर्ष में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने किसानों को बड़ी राहत दी जा सकती है। दरअसल उन्हें कर्ज चुकाने के लिए दोगुना समय देने की तैयारी की जा रही है। यदि ऐसा होता है तो फसल चक्र की समय सीमा बढ़ सकती है। दरअसल ऋणधारक किसान को फसल चक्र के आधार पर कर्ज चुकाने के लिए समय उपलब्ध कराया जाता है।
सरकार की तैयारी
वर्तमान के नियम के तहत अल्पावधि फसल के लिए फसल चक्र 4 से 6 महीने निर्धारित किया जाता है जबकि लंबी अवधि के फसलों के लिए 8 से 9 महीने फसल चक्र का निर्धारण होता है। आगामी वर्ष में सरकार द्वारा इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता और लंबी अवधि में पकने वाले फसल के लिए फसल चक्र 12 महीने किया जा सकता है जबकि लंबी अवधि में पकने वाले फसलों के लिए समय सीमा 18 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।
डिफॉल्ट घोषित होने के बाज नही मिलता लोन
दरअसल ऋण धारक किसानों को बैंक द्वारा अल्पकालीन फसल के लिए कर्ज चुकाने दो फसल चक्र और लंबी अवधि के फसल चुकाने एक फसल चक्र की की अवधि दी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं करने की स्थिति में किसानों की कर्ज की राशि डूब जाती है और उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। डिफॉल्टर घोषित होने के बाद किसानों को अगली फसल के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
किसानों की परेशानी
बैंक से ऋण नहीं मिलने की स्थिति में किसान काफी परेशान रहते हैं और साहूकारों से उन्हें महंगे कर्ज लेकर नकद में खाद बीज खरीदना पड़ता है। मामले में किसानों का कहना है कि बैंक द्वारा फसल कटने के बाद उन्हें उचित समय भी नहीं दिया जाता है। जिसके कारण उन्हें अपनी फसल सस्ते दामों पर बेचकर बैंकों का कर्ज चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में किसान डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं।
डिफाल्टर किसानों की बढ़ती संख्या पर लगेगी लगाम
जिसपर आप डिफाल्टर किसानों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने और किसानों को लाभ देने के लिए शिवराज सरकार बड़ी तैयारी कर सकती है। इस दौरान कर्ज चुकाने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ने के बाद कृषकों के लिए कर्ज चुकाना आसान हो जाएगा। साथ ही उन्हें अगली फसल के लिए बैंक ऋण और सोसाइटी से क्रेडिट पर खाद बीज का भी लाभ मिल सकेगा।