नई दिल्ली।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की ओर से मिली मदद को लेकर अब अमेरिकी कांग्रेस की एक अहम रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया,
लेकिन सैन्य उपकरणों, तकनीकी सहयोग और संभावित खुफिया सहायता के जरिए पाकिस्तान की क्षमता बढ़ाने में भूमिका निभाई।
अमेरिका की यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (USCC) ने 18 नवंबर 2026 को अपनी
वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी। इसके तीसरे अध्याय का शीर्षक है—
China’s Other Front: India and the Future of U.S. Strategy in the Indo-Pacific।
इसमें चीन की भारत के प्रति सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक नीति का विश्लेषण किया गया है।
चीन की रणनीति: खुद युद्ध में उतरे बिना पाकिस्तान को ताकत देना
रिपोर्ट के अनुसार, मई 2025 का भारत-पाकिस्तान संघर्ष इस बात का उदाहरण बना कि चीन किसी संकट के
समय पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है, जबकि वह खुद सीधे युद्ध में शामिल होने से बचता है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी भारत के सामने दो मोर्चों पर
सुरक्षा चुनौती खड़ी कर सकती है।
इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति में भारत को चीन की संभावित गतिविधियों को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है।
चीनी इंजीनियर ने खुद स्वीकारा तकनीकी मदद देना
रिपोर्ट में चीन के सरकारी प्रसारक CCTV पर मई 2026 में प्रसारित एक इंटरव्यू का भी उल्लेख है।
इसमें चीन की विमानन कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना (AVIC) के इंजीनियर झांग हेंग ने
बताया था कि मई 2025 के संघर्ष के दौरान वे और उनकी टीम पाकिस्तान में मौजूद थे।
उन्होंने वहां पाकिस्तानी पक्ष को तकनीकी सहायता दी थी।
झांग हेंग चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं। यह संस्थान चीन के लड़ाकू विमानों और
मानवरहित हवाई वाहनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
रिपोर्ट में इस स्वीकारोक्ति को चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग के महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा गया है।
पाकिस्तान के हथियारों में चीन की बड़ी हिस्सेदारी
अमेरिकी आयोग ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि
2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के कुल हथियार आयात में चीन की हिस्सेदारी 81 प्रतिशत रही।
रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया।
इससे भारत के लिए चीन-पाकिस्तान सैन्य साझेदारी का महत्व और बढ़ गया है।
यह आंकड़ा बताता है कि पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था में चीन की भूमिका कितनी व्यापक हो चुकी है।
सैटेलाइट इमेज और खुफिया जानकारी देने के आरोप
रिपोर्ट में भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन दावों का भी उल्लेख है, जिनमें कहा गया था कि संघर्ष के दौरान
पाकिस्तान को चीन से रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और अन्य खुफिया जानकारियां मिल सकती थीं।
हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों की न तो स्पष्ट पुष्टि की और न ही सीधे तौर पर खंडन किया।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि संघर्ष के दौरान चीन का उन्नत सेंसर से लैस एक सर्वेक्षण जहाज भारत के
विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के आसपास सक्रिय था। इससे भारतीय सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने की आशंका जताई गई।
भारत के सरकारी नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं पर साइबर हमलों का जिक्र
अमेरिकी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे को निशाना बनाने की कोशिशों का भी उल्लेख है।
इसमें सरकारी IT नेटवर्क, दूरसंचार और डिजिटल सेवाओं पर बड़े पैमाने पर DDoS साइबर हमलों की बात कही गई है।
DDoS हमले में किसी वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ अत्यधिक इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर
उसकी सेवाएं बाधित करने की कोशिश की जाती है।
आयोग ने साइबर हमलों के स्रोत की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने में अपनी सीमाएं भी स्वीकार की हैं।
रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समीर लालवानी की गवाही का हवाला दिया गया है,
जिसमें उन्होंने सबसे जटिल हमलों के स्रोत चीन में होने की बात कही थी।
चीन भारत पर आर्थिक दबाव भी बना रहा: रिपोर्ट
अमेरिकी आयोग का विश्लेषण केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार, चीन भारत की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को प्रभावित करने के लिए जरूरी तकनीक,
उपकरण और औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति पर भी प्रभाव डाल सकता है।
रिपोर्ट में कुछ प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है:
– इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए जरूरी मशीनरी और उपकरण।
– बैटरी निर्माण की तकनीक और सामग्री।
– दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ मैग्नेट)।
– दवा उद्योग के लिए जरूरी कच्चा माल और सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (API)।
– भारतीय उद्योगों के लिए चीनी तकनीकी विशेषज्ञता और इंजीनियरों की उपलब्धता।
आयोग का कहना है कि चीन पर औद्योगिक निर्भरता भारत के लिए रणनीतिक कमजोरी बन सकती है।
अमेरिका ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की
रिपोर्ट में अमेरिकी कांग्रेस के लिए 30 सिफारिशें दी गई हैं।
इनमें भारत के साथ रक्षा, खुफिया जानकारी, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी
सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
आयोग ने विशेष रूप से सुझाव दिया है कि अमेरिका और
भारत को हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक और
पनडुब्बी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियमित सूचना साझा करनी चाहिए।
इसके अलावा, दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक और
विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई गई है।
हालांकि, ये आयोग की सिफारिशें हैं।
इन्हें अमेरिकी सरकार की घोषित और लागू नीति नहीं माना जाना चाहिए।
भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
इस रिपोर्ट का व्यापक संदेश यह है कि भारत की सुरक्षा चुनौती अब
केवल सीमा या पारंपरिक सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है।
इसमें साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और
औद्योगिक आत्मनिर्भरता जैसे पहलू भी शामिल हो गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने चीन पर निर्भरता कम करने, घरेलू रक्षा निर्माण
बढ़ाने और सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाए हैं।
लेकिन औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अभी बड़े निवेश और तकनीकी विकास की जरूरत है।