नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को राजनीतिक हलचल तेज है। राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के नेता चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की तैयारी में हैं। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं के मुलाकात के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। उधर, प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत छह प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने की घोषणा की है। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से तारीख मांगने की बात कही है।
राहुल गांधी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने INDIA ब्लॉक के नेताओं के साथ 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने का आह्वान किया है। इस मार्च का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विपक्ष की चिंताओं को सामने रखना और मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपना था।
रिपोर्टों के मुताबिक, राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CJI जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात के लिए समय मांगा था। विपक्षी नेताओं की योजना 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की थी।
हालांकि, CJI ने मुलाकात के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, इसकी वजह यह बताई गई कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, उनसे संबंधित मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।
किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष?
INDIA ब्लॉक की प्रमुख मांगों में कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कार्रवाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर उठाई गई आपत्तियां शामिल हैं।
विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से वे अपनी मांगें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते थे।
हालांकि, ‘वोट चोरी’ से संबंधित आरोप विपक्ष के दावे हैं। इनकी सत्यता का निर्धारण संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाना है।
राहुल गांधी ने मार्च में नागरिक संगठनों, युवाओं और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों से शामिल होने की अपील की है। विपक्ष इस कार्यक्रम को लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने के प्रयास के रूप में पेश कर रहा है।
दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशन बंद, यात्रियों को परेशानी संभव
INDIA ब्लॉक के मार्च और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के छह प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने का फैसला किया गया है।
बंद किए गए स्टेशनों की सूची इस प्रकार है:
- राजीव चौक
- पटेल चौक
- केंद्रीय सचिवालय
- मंडी हाउस
- जनपथ
- बाराखंभा रोड
रिपोर्ट के मुताबिक, इन स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने की व्यवस्था की गई है। हालांकि, इंटरचेंज स्टेशनों पर यात्रियों को ट्रेन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहने की जानकारी दी गई है।
यात्रियों को सलाह है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक सूचना जांच लें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक स्टेशन या मार्ग का इस्तेमाल करें। विशेष रूप से मध्य दिल्ली में कार्यालय जाने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए।
CJP ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए मांगी तारीख
दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी अपने प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस से संपर्क करने की घोषणा की है। संगठन के सह-संयोजक आशुतोष रांका के मुताबिक, वह सौरव दास, कानूनी टीम की प्रमुख रत्ना सिंह और अन्य नेताओं के साथ सोमवार सुबह 10 बजे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तारीख मांगेंगे।
CJP ने कहा है कि पुलिस से 24 घंटे के भीतर प्रदर्शन की तारीख देने का अनुरोध किया जाएगा। यदि तारीख नहीं मिलती है, तो संगठन अपने स्तर पर एक बार फिर प्रदर्शन का आह्वान कर सकता है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्ष की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं।
CJI से मुलाकात नहीं मिलने के बाद क्या होगा?
CJI जस्टिस सूर्यकांत की ओर से मुलाकात का अनुरोध अस्वीकार किए जाने के बावजूद विपक्ष ने मार्च की योजना जारी रखी है। ऐसे में सोमवार को दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और मेट्रो सेवाओं पर लोगों की नजर रहेगी।
विपक्ष के सामने अब अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेने का विकल्प है। वहीं, CJP की ओर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति और तारीख मांगने की पहल भी महत्वपूर्ण रहेगी।
फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम में तीन प्रमुख मुद्दे चर्चा में हैं—INDIA ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, CJI से मुलाकात का अनुरोध अस्वीकार होना और दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो स्टेशनों पर लगाई गई पाबंदियां।