भोपाल(9826019364)।
मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है।
अब शिक्षक 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे।
पहले आवेदन की अंतिम तारीख 18 सितंबर निर्धारित थी।
गुरुवार को DPI और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
अब तक करीब 19,100 शिक्षक आवेदन कर चुके हैं।
डेढ़ लाख शिक्षकों के दायरे में परीक्षा
इस परीक्षा के दायरे में स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के करीब डेढ़ लाख शिक्षक आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने TET कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंपी है।
परीक्षा के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों के जिला मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाएंगे।
माशिमं, कर्मचारी चयन मंडल की तर्ज पर परीक्षा की व्यवस्था करेगा।
हालांकि, परीक्षा के तरीके में अंतर रहेगा।
कर्मचारी चयन मंडल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करता है।
वहीं, TET परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से कराई जाएगी।
आवेदन पूरे होने के बाद घोषित होगी तारीख
फिलहाल आवेदन करने वाले शिक्षकों की संख्या तय करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी।
अभ्यर्थियों की संख्या तय होने के बाद परीक्षा की तैयारियों में करीब दो महीने का समय लग सकता है।
ऐसे में परीक्षा दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है।
केंद्र स्तर पर भी TET व्यवस्था की समीक्षा
इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने TET की अनिवार्यता से जुड़े मामलों की समीक्षा की बात कही है।
शिक्षकों, शिक्षक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों से मिले अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया गया है।
समीक्षा में कई बिंदुओं को शामिल किया जाएगा।
इनमें ये मुद्दे प्रमुख हैं—
सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता।
TET पात्रता और योग्यता का मौजूदा ढांचा।
परीक्षा नियमित अंतराल पर कराने की व्यवस्था।
शिक्षकों के सामने आने वाली व्यावहारिक परेशानियां।
संबंधित कानूनी प्रावधानों में बदलाव की जरूरत।
इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों,
केंद्र शासित प्रदेशों, NCTE और शिक्षा विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए जाएंगे।
पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर भी सवाल
शिक्षकों के बीच पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर भी चिंता बनी हुई है।
शिक्षकों का कहना है कि कई कर्मचारी लंबे समय से उच्च पदों का प्रभार संभाल रहे हैं।
ऐसे में वे पदोन्नति प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं।
पदोन्नति पाने वाले कुछ शिक्षकों के पदस्थापना आदेश जारी नहीं होने से भी असमंजस की स्थिति है।
ई-अटेंडेंस की तकनीकी समस्याओं का समाधान जरूरी
शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस व्यवस्था की खामियों का मुद्दा भी उठाया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती।
शिक्षकों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों के लिए विभाग को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।
इससे तकनीकी दिक्कतों के कारण उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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