संभाग आयुक्त मालसिंह भयड़िया ने शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन जिलों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है वह उसमें प्रगति लाएं अन्यथा संबधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य स्तरीय रैंकिंग में राजगढ़ 42, विदिशा 41 और सीहोर 37 पोजीशन पर है सभी जिलों को इस संबंध में पत्र लिखने के निर्देश भी दिए हैं। संभाग में बी.एल.सी श्रेणी के 69 हजार में से 42 हजार हितग्राहियों को मकान बनाए जा रहे हैं। इस श्रेणी में खुद की जमीन पर मकान बनाने के लिए 2 लाख 50 हजार की राशि तीन किश्तों में शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकान में आवासहीन हितग्राहियों को जिनकी इनकम 3 लाख से कम है उसमें बहुमंजिला में फ्लैट उपलब्ध कराया जाता है इसमें हितग्राहियों को 2 लाख की राशि का अंशदान करना होता है। 3 लाख की राशि शासन स्तर से अनुदान के रूप में दिलाई जाती है।
संभागायक्त मालसिंह भयड़िया ने समीक्षा बैठक में भोपाल संभाग के अवैध कालोनियों के संबंध में भी समीक्षा की जिसमें बताया गया कि दिसंबर 2016 के पहले की अवैध कालोनियों में आधारभूत संरचना को उपलब्ध कराने के लिए शासन स्तर पर नियम बनाए जा रहे हैं।
भयड़िया ने बताया कि भोपाल में नगर निगम क्षेत्र में कुल 576 ऐसी अवैध कालोनी चिन्हित है इसके संबंध में भोपाल नगर निगम द्वारा 320 कालोनियों के लिए सूचना जारी कर दी गई है। भोपाल ग्रामीण क्षेत्रों में 19 कॉलोनी 2016 के पूर्व की है। पूरे संभाग में कुल 681 अवैध कालोनियां हैं जिनमें कार्रवाई की जाएगी । दिसंबर 2016 के बाद की अवैध कालोनियों को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
राजस्व विभाग में भू-अधिकार पत्रक योजना की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने निर्देश दिए की संभाग में एक लाख 39 हजार से अधिक आवेदनों पर केवल 35 हजार आवेदन पर ही करवाई की है इसके लिए सभी कलेक्टर को भी पत्र लिखने के निर्देश दिए है। संभागायुक्त भयड़िया ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शासन की फ्लैगशिप योजना का लाभ हितग्राहियों को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। पात्र हितग्राहियों का चयन करके उन्हें योजना से लाभान्वित करने के लिए विशेष कैंप भी लगाकर जानकारी उपलब्ध कराए और आवेदनों को प्राप्त करते रहे ।