मध्य प्रदेश सरकार की फ्री स्कूटी योजना और अन्य बड़ी परियोजनाओं का बजट 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन के कारण अटक सकता है, वित्त विभाग ने बीईएमएस पोर्टल पर डिजिटल डेटा एंट्री अनिवार्य कर दी है, इसके अलावा नमो हरित परियोजना और 16वें वित्त आयोग की सिफारिश भी शामिल है