भोपाल। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगी। इसमें किसानों के कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओ करने,मप्र में प्रभु श्रीराम का वन गमन पथ तैयार करने न्यास का गठन सहित अनेक अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
मंत्रालय सूत्रों के अनुसार,आज की बैठक में राजस्व,धर्मस्व एवं संस्कृति,चिकित्सा शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के आधा दर्जन से अधिक अहम प्रस्तावों पर विचार होगा। सरकार प्रदेश में श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास का गठन करने जा रही है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
समन्वय का काम भी न्यास ही देखेगा
भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान मध्य प्रदेश के जिन स्थानों से पथ गमन किया था, उनका विकास सरकार करेगी। न्यास राम पथ गमन मार्ग के स्थानों को चिह्नित कर उनके विकास कार्य की निगरानी करेगा। निर्माण विभागों के बीच समन्वय का काम भी न्यास ही देखेगा। सरकार चाहती है कि भगवान श्रीराम ने वनवास के दौरान प्रदेश के जिन स्थानों से पथ गमन किया था, उन्हें विकसित किया जाए ताकि श्रद्धालु उन स्थलों का भ्रमण कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्श से प्रेरणा ले सकें।
होंगे मुख्यमंत्री सहित 33 न्यासी
जो न्यास गठित होगा वह चिह्नित स्थलों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक विकास के लिए सुझाव देगा। सांस्कृतिक तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निर्माण विभागों के बीच समन्वय का काम भी न्यास ही देखेगा। इसमें मुख्यमंत्री सहित 33 न्यासी होंगे। अशासकीय न्यासियों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा। इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचालक संस्कृति होंगे। न्यास शासन और अन्य माध्यमों से अनुदान या दान प्राप्त कर सकेगा।
परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन होगा
बैठक में कृषक उत्पादक संगठन के गठन,आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय और प्रमुख राजस्व कार्यालय को एक करने सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। एफपीओ गठन के पीछे मंशा कृषि उत्पाद के विपणन, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने है।
ये संगठन इस दिशा में काम करेंगे।इसके लिए संगठन के सदस्यों को गुणवत्तायुक्त सामग्री, कृषि यंत्र सहित तकनीक के उपयोग में सहायता दी जाएगी। इन्हें तीन वर्ष में 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं संवर्धन योजना लागू होगी। वहीं, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आमजन को आनलाइन सेवाएं भी वाट्सएप पर मिलेंगी। आवश्यक अनुमतियां भी इसी माध्यम से मिल जाएंगी। इसके लिए ई-नगर पालिका दो पोर्टल लागू किया जाएगा। ये निर्णय भी होंगे
सागर मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या डेढ़ सौ बढ़ाकर ढाई सौ किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।
राजस्व मंडल व आयुक्त राहत कार्यालय का एकीकरण होगा।दो कार्यालय एक भोपाल व दूसरा ग्वालियर में रहेगा। गिरदावर को नायब तहसीलदार बनाने के प्रस्ताव को भी मिल सकती है मंजूरी।