MP Police Promotion Rules 2025: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में नई पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम-2025 लागू किए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने नियमित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत पिछले कई वर्षों से कार्यवाहक पदोन्नति पर उच्च पदों पर कार्यरत करीब 15 हजार पुलिसकर्मियों के मामलों की समीक्षा की जाएगी।
क्यों हो रही है कार्यवाहक पदोन्नति की समीक्षा?
पिछले लगभग पांच वर्षों से कई पुलिसकर्मी कार्यवाहक पदोन्नति के आधार पर उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। अब, नई पदोन्नति नियमावली लागू होने के बाद इन पदोन्नतियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) प्रत्येक कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड, गोपनीय चरित्रावली (ACR/APAR) और अन्य निर्धारित मानकों का मूल्यांकन करेगी।
किन कर्मचारियों पर पड़ सकता है असर?
यदि कोई कर्मचारी तय मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो उसे नियमित पदोन्नति नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में उसका कार्यवाहक प्रभार वापस लेकर मूल पद पर भेजा जा सकता है।
हालांकि, यह निर्णय प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत सेवा रिकॉर्ड के आधार पर लिया जाएगा। सभी 15 हजार कर्मचारियों पर समान रूप से कार्रवाई होना तय नहीं है।
पुलिस मुख्यालय ने क्या कहा?
पुलिस विभाग के अनुसार, पूरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम-2025 और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही है।
विभाग का कहना है कि किसी भी कर्मचारी का भविष्य केवल उसके सेवा रिकॉर्ड और पात्रता के आधार पर तय होगा।
MP Police Promotion Rules 2025: मुख्य बातें
- मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम-2025 लागू हो चुके हैं।
- पुलिस विभाग में नियमित DPC प्रक्रिया शुरू हो गई है।
- करीब 15 हजार कार्यवाहक पदोन्नतियों की समीक्षा की जाएगी।
- सेवा रिकॉर्ड और पात्रता के आधार पर नियमित पदोन्नति का निर्णय होगा।
- पात्रता पूरी नहीं होने पर कार्यवाहक प्रभार वापस लिया जा सकता है।
आगे क्या होगा?
विभागीय पदोन्नति समिति सभी पात्र कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच करेगी। इसके बाद योग्य कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति दी जाएगी। वहीं, जो निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उनके मामलों में नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
MP Police Promotion Rules 2025 लागू होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया नए नियमों के अनुसार आगे बढ़ रही है। करीब 15 हजार कार्यवाहक पदोन्नतियों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि, अंतिम फैसला प्रत्येक कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड और पात्रता के आधार पर ही लिया जाएगा।