मध्यप्रदेश विधानसभा में 19,287 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
मध्यप्रदेश विधानसभा में आज सरकार ने 19,287 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व मद में 8,934 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 10,353 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसे चालू वित्तीय वर्ष की आवश्यकताओं और प्राथमिक परियोजनाओं को गति देने के लिए जरूरी बताया। ये अनुपूरक बजट सरकार ने मध्यप्रदेश विधानसभा में 16 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र 2026 के दूसरे दिन पेश किया है।

नर्मदा घाटी विकास विभाग को सबसे बड़ा आवंटन
सबसे बड़ा आवंटन 4,700 करोड़ रुपए का नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिया गया है। यह राशि मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और लंबित कार्यों को पूरा करने पर खर्च की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे कृषि क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा और सिंचाई क्षमता में भी वृद्धि होगी।

ऊर्जा विभाग की कंपनियों को ऋण के लिए 2,630 करोड़
ऊर्जा विभाग की कंपनियों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2,630 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशइ विद्युत वितरण और उत्पादन से जुड़ी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। वहीं स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 1,569 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे नगरीय और ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।

कर्ज के ब्याज के लइए 1,650 करोड़ का प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व में लिए गए कर्ज के ब्याज भुगतान के लिए भी 1,650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा वित्तीय दायित्वों के निर्वहन पर भी केंद्रित है।