भोपाल
राजस्व विभाग प्रदेश की सभी 23 हजार पंचायतों में राजस्व मित्र की नियुक्ति करेगा। यह राजस्व मित्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के साथ तकनीकी सेवाओं के इस्तेमाल की जानकारी देंगे ताकि ग्रामीण राजस्व विभाग द्वारा किसानों के हित में किए जाने वाले निर्णयों से अवगत हों और उसका लाभ ले सकें।
पंचायतों में इसके पहले किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि मित्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब राजस्व विभाग भी इसके लिए काम करने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान राजस्व विभाग में राजस्व मित्र की नियुक्ति को लेकर होने वाली समीक्षा बैठकों में अपडेट भी लेते रहे हैं। इसके बाद विभाग ने इसको लेकर दिसम्बर 2022 तक राजस्व मित्र नियुक्त करने की समय सीमा तय कर रखी है। बताया गया कि राजस्व मित्र पंचायत में नियुक्त होने के बाद लोक सेवा गारंटी के दायरे में आने वाले किसानों से संबंधित मामलों की जानकारी देने के साथ राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं के मामले में ग्रामीणों को अवगत कराने का काम करेंगे। इसके लिए यह भी तय किया गया है कि इन्हें नियुक्ति देने के साथ योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा शुरू की गई योजनाओं की सही जानकारी नहीं मिलने की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग के बाद राजस्व विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर यह नियुक्तियां की जा रही हैं ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक दिलाने में मदद मिल सके।
कोटवारों की मांगों पर होना है फैसला
राजस्व विभाग द्वारा विभागीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए गांवों में अब तक मुख्य रूप से कोटवारों की सेवाएं ली जाती रही हैं। इनके द्वारा भी पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रदर्शन अधिकारियों के समक्ष दिए जा चुके हैं लेकिन अब तक सरकार ने कई मांगों को पूरा नहीं किया है। पंचायतों में राजस्व मित्र की नियुक्ति की जानकारी सामने आने के बाद अब कोटवार सक्रिय हो रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार उन्हें दिए जाने वाले मामूली लाभ भी बंद कर देगी।