ग्वालियर में टेलीकॉम उद्योग की बड़ी तैयारी, 25 कंपनियों को मिले जमीन के LOI; दूसरे चरण में 450 एकड़ का विस्तार

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन: 25 कंपनियां, ₹5,500 करोड़ निवेश

भोपाल/ग्वालियर।

ग्वालियर में प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन अब निवेश आकर्षित करने के चरण से

आगे बढ़कर जमीन आवंटन की प्रक्रिया में पहुंच गया है। 25 कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) यानी

आशय पत्र जारी होने के बाद अब यहां औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की तैयारी तेज हुई है।

परियोजना के विस्तार के लिए दूसरे चरण में 450.45 एकड़ भूमि भी निर्धारित की गई है।

 भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की

मौजूदगी में 25 कंपनियों को जमीन आवंटन के लिए LOI दिए गए।

इस मौके पर परियोजना के दूसरे चरण की भी घोषणा की गई।

पहले चरण में 25 कंपनियों की ओर से 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं।

इनसे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है।

यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए ग्वालियर को दूरसंचार उपकरणों के निर्माण,

अनुसंधान और तकनीकी नवाचार का बड़ा केंद्र बनाने की योजना है।

₹5,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए दिल्ली और मुंबई में आयोजित निवेशक बैठकों में

लगभग 5,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए थे।

इनसे करीब 18 हजार से 20 हजार रोजगार पैदा होने की संभावना बताई गई थी।

इसके बाद 19 नवंबर को पहले चरण की 25 कंपनियों के लिए 3,600 करोड़ रुपये से

अधिक के निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी गई। पहले चरण में 15 हजार से अधिक रोजगार का अनुमान है।

इस तरह पूरी परियोजना में निवेश और रोजगार की संभावनाएं पहले के मुकाबले अधिक स्पष्ट हुई हैं।

हालांकि ये निवेश प्रस्ताव और अनुमानित रोजगार हैं।

वास्तविक निवेश तथा नौकरियों की संख्या कंपनियों की इकाइयां

स्थापित होने और उत्पादन शुरू होने के बाद सामने आएगी।

दूसरे चरण में 450 एकड़ जमीन, छह कंपनियों के लिए विस्तार

परियोजना का पहला चरण लगभग 170 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

इसमें श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी (SADA) और ग्वालियर आईटी पार्क की जमीन शामिल है।

राज्य मंत्रिमंडल ने दूसरे चरण के लिए लगभग 450 एकड़ अतिरिक्त जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है।

इस विस्तार से छह और कंपनियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार, दूसरे चरण में लगभग 1,400 करोड़ रुपये के

निवेश और 2,000 से 3,000 अतिरिक्त रोजगार की संभावना है।

इसके साथ पूरी परियोजना में करीब 18 हजार रोजगार का लक्ष्य बताया गया है।

टेलीकॉम क्षेत्र की बड़ी कंपनियों ने दिखाई रुचि

इस परियोजना में कई जानी-मानी टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की दिलचस्पी सामने आई है।

इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट में तेजस नेटवर्क्स, VVDN, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स,

सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ब्रांडवर्क्स जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं।

इसके अलावा HFCL ने पहले चरण में लगभग 700 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

इससे 2,000 से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावना बताई गई है।

MV Electrosystems ने 19 नवंबर को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में पुष्टि की ।

कंपनी ने बताया कि उसे ग्वालियर टेलीकॉम जोन में लगभग 9.9 एकड़ जमीन के आवंटन का LOI मिला है।

कंपनी यहां औद्योगिक विनिर्माण इकाई स्थापित करना चाहती है।

यह जानकारी परियोजना को लेकर कंपनियों की वास्तविक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

5G, 6G और ऑप्टिकल फाइबर का होगा निर्माण

इस जोन में केवल टेलीकॉम उपकरणों की असेंबलिंग नहीं, बल्कि दूरसंचार

तकनीक से जुड़े उत्पादों के निर्माण और अनुसंधान की भी योजना है।

प्रमुख उत्पादों में शामिल होंगे:

5G और 6G उपकरण: अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क से जुड़े उपकरण।

ऑप्टिकल फाइबर: तेज इंटरनेट और ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए फाइबर केबल।

टेलीकॉम हार्डवेयर: मोबाइल नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले उपकरण।

सैटेलाइट कम्युनिकेशन: उपग्रह आधारित संचार तकनीक।

इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स: टेलीकॉम उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे।

IoT तकनीक: इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरण और सेंसर।

इसके साथ डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परीक्षण और प्रमाणन की सुविधाएं भी विकसित करने की योजना है।

केंद्र सरकार दे रही ₹493 करोड़, राज्य ने मुफ्त दी जमीन

परियोजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार 493 करोड़ रुपये की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है।

इसका इस्तेमाल औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने पहले चरण के लिए करीब 170 एकड़ जमीन मुफ्त उपलब्ध कराई है।

इसमें SADA क्षेत्र की लगभग 100 एकड़ और ग्वालियर आईटी पार्क की 70 एकड़ जमीन शामिल है।

परियोजना के संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त कंपनी यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाई है।

इसमें मध्यप्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने पूंजीगत सब्सिडी,

बिजली शुल्क में रियायत और अन्य प्रोत्साहनों का प्रावधान भी किया है।

ग्वालियर को क्यों चुना गया?

ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति, दिल्ली से निकटता और बेहतर परिवहन संपर्क इसे

औद्योगिक निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाते हैं।

यहां सड़क, रेल और हवाई संपर्क की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इसके अलावा ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले

युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की संभावना भी है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले बताया था कि ग्वालियर क्षेत्र से हर साल

लगभग 25 हजार इंजीनियरिंग विद्यार्थी निकलते हैं।

टेलीकॉम उद्योग के विस्तार से इन युवाओं को तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं।

ITI और पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रम भी बदलने की तैयारी

परियोजना को लेकर सामने आई एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि राज्य सरकार ग्वालियर के

ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तैयार करने की योजना बना रही है।

इसका उद्देश्य कंपनियों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराना है।

इससे युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण और रोजगार मिलने का रास्ता खुल सकता है।

अब निवेश प्रस्तावों को फैक्ट्रियों में बदलने की चुनौती

25 कंपनियों को LOI जारी होना परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है,

लेकिन अब असली काम जमीन का अंतिम आवंटन, निर्माण और उत्पादन शुरू कराने का है।

इसके लिए कंपनियों को आवश्यक मंजूरियां, बिजली-पानी, सड़क और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

साथ ही दूसरे चरण की जमीन पर भी समयबद्ध तरीके से औद्योगिक ढांचा तैयार करना होगा।

21 नवंबर को ETGovernment की रिपोर्ट में भी इस परियोजना की अगली कसौटी

निवेश प्रस्तावों को वास्तविक फैक्ट्रियों और स्थायी रोजगार में बदलने को बताया गया है।

यदि कंपनियां तय योजनाओं के अनुसार अपनी इकाइयां स्थापित करती हैं तो

ग्वालियर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की नई औद्योगिक पहचान बन सकता है।

इससे प्रदेश के युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

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