भोपाल/नीमच।
मध्यप्रदेश के नीमच जिले की पथरीली पहाड़ियों में ऊर्जा भंडारण की एक अनूठी परियोजना आकार ले रही है।
यहां पहाड़ के ऊपर पानी जमा होगा और नीचे चट्टानों के भीतर लगी विशाल मशीनें उससे बिजली बनाएंगी।
खास बात यह है कि इस परियोजना में बिजली बनाने के बाद पानी को दोबारा पहाड़ पर पहुंचाया जाएगा।
इस तरह एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल कर जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।
नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खिमला क्षेत्र में करीब 11,500 करोड़ रुपए की लागत से
1,920 मेगावाट क्षमता की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना विकसित की जा रही है।
ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है।
परियोजना की पहली दो इकाइयों से दिसंबर 2026 और शेष सात इकाइयों से जून 2027 तक बिजली उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है।


बिजली सही समय पर उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती
देश में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों स्रोतों की एक बड़ी सीमा है।
सूरज ढलने के बाद सौर बिजली का उत्पादन बंद हो जाता है, जबकि हवा की गति घटने पर पवन ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होता है।
दूसरी ओर शाम के समय घरों में बिजली की खपत बढ़ जाती है। उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की मांग भी बनी रहती है।
ऐसे में बिजली उत्पादन और खपत के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है।
गांधीसागर परियोजना इसी समस्या का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
यह बिजली का नया प्राथमिक स्रोत नहीं, बल्कि ऊर्जा भंडारण की विशाल व्यवस्था होगी।
ऐसे काम करेगी पहाड़ के भीतर बनी बिजली की फैक्ट्री

(पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज का मॉडल ,सांकेतिक चित्र: पानी ऊपर पंप करके जमा होता है और जरूरत पर नीचे बहकर टरबाइन चलाता है।)
पहला चरण — दिन में पानी पहाड़ पर चढ़ेगा: जब सौर या पवन ऊर्जा की अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी,
तब बड़े पंप गांधीसागर के निचले जलाशय से पानी खींचकर पहाड़ पर बने ऊपरी जलाशय में पहुंचाएंगे।
दूसरा चरण — शाम को पानी से बिजली बनेगी: बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय के गेट खोले जाएंगे।
पानी सुरंगों से नीचे पहुंचेगा और टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करेगा।
तीसरा चरण — फिर ऊपर पहुंचेगा वही पानी: बिजली उत्पादन के बाद पानी निचले जलाशय में पहुंचेगा।
अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने पर उसे दोबारा ऊपर पंप कर दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ हिस्सा खर्च होता है। परियोजना की अनुमानित राउंड-ट्रिप दक्षता लगभग 80 प्रतिशत है।
अर्थात 100 यूनिट बिजली खर्च कर भंडारित ऊर्जा से लगभग 80 यूनिट वापस प्राप्त हो सकती हैं।
छह घंटे तक लगातार बिजली देने की क्षमता
अनुमानित निवेश ₹11,500 करोड़
स्थापित क्षमता 1,920 MW
टरबाइन इकाइयां 9
पूर्ण क्षमता पर आपूर्ति 6 घंटे

परियोजना में नौ टरबाइन लगाई जाएंगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार इनमें
सात इकाइयां 240 मेगावाट और दो इकाइयां 120 मेगावाट क्षमता की हैं।
परियोजना की ऊर्जा भंडारण क्षमता लगभग 10,326 मेगावाट-घंटा बताई गई है।
इससे बिजली की अधिकतम मांग वाले समय में लगातार छह घंटे तक बड़े पैमाने पर आपूर्ति की जा सकेगी।
चंबल के पानी का इस्तेमाल, 4,000 लोगों को रोजगार
परियोजना गांधीसागर बांध से जुड़ी है। इसके लिए लगभग 2.4 टीएमसी पानी का उपयोग करने की योजना है।
पानी को दो जलाशयों के बीच बार-बार प्रवाहित किया जाएगा। हालांकि वाष्पीकरण और
अन्य कारणों से होने वाली जलहानि की भरपाई भी जरूरी होगी।
निर्माण कार्यों में अब तक लगभग 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की जानकारी सामने आई है।
परियोजना शुरू होने से स्थानीय परिवहन, तकनीकी सेवाओं और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अभयारण्य के नजदीक परियोजना, वन्यजीव सुरक्षा की चुनौती

(नीमच की पहाड़ियों में आकार ले रहा गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट।)
गांधीसागर अभयारण्य के नजदीक निर्माण होने के कारण पर्यावरण संरक्षण भी महत्वपूर्ण मुद्दा है।
प्रबंधन के अनुसार जलाशय में मछलियों और अन्य जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए फिश स्क्रीन,
ऊपरी जलाशय के चारों ओर फेंसिंग तथा शोर और कंपन नियंत्रित करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
हालांकि इन उपायों की वास्तविक प्रभावशीलता परियोजना शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
मध्यप्रदेश को क्या फायदा होगा?
इस परियोजना से प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल, बिजली की अधिकतम
मांग के समय आपूर्ति तथा ग्रिड की स्थिरता में मदद मिल सकती है।
इसका एक आर्थिक पहलू भी है। कम मांग वाले समय में उपलब्ध सस्ती बिजली को ऊर्जा के रूप में
भंडारित करके महंगी पीक-आवर बिजली की जरूरत घटाई जा सकती है।
हालांकि वास्तविक बचत बिजली खरीद समझौतों, पंपिंग लागत और संचालन खर्च पर निर्भर करेगी।
क्या उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी?
परियोजना का निर्माण पूरा होने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत हो सकती है, लेकिन
इससे घरेलू बिजली दरों में स्वतः कमी आ जाएगी, ऐसा दावा अभी नहीं किया जा सकता।
इसके लिए तीन सवाल महत्वपूर्ण होंगे-ऊर्जा भंडारण की वास्तविक लागत कितनी होगी,
बिजली किस दर पर खरीदी जाएगी और इसका लाभ प्रदेश के उपभोक्ताओं तक कितना पहुंचेगा?
यही इस परियोजना की सफलता की असली कसौटी होगी।
Keywords:
नीमच बिजली परियोजना (Neemuch Power Project), गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज (Gandhi Sagar Pumped Storage),
मध्यप्रदेश ऊर्जा परियोजना (MP Energy Project), ग्रीनको हाइड्रो प्रोजेक्ट (Greenko Hydro Project),
भूमिगत बिजलीघर (Underground Powerhouse), ऊर्जा भंडारण तकनीक (Energy Storage Technology)